काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्री घनश्याम भुसालले रासायनिक मल आयात गर्न ठेक्का लिएर धोका दिने ठेकेदारहरुलाई कारवाही गरिएको बताउनुभएको छ । उनीहरुसँग भएको ठेक्का रद्द गरी धरौटी रकम जफत गरिएको र कानून बमोजिम अन्य कारवाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको मन्त्री भुसालले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
‘सँधैझैँ रसायनिकमलको अभावनहोस् भनेर गतवर्ष बजेटमा व्यवस्थागरिको ९ अरब रकममा करिब डेढ अरब अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको र समयमै टेन्डर खोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर एकातिर विश्वव्यापी महामारी र अर्कोतिर रासायनिक मलको आपूर्तिको ठेक्का लिएका फर्महरुको लापरवाहीले गर्दा यस वर्ष पनि धान रोपेपछि हाल्नु पर्ने मलको अभाव हुन गएकोमा म दुखी छु’ आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मन्त्री भुसालले भन्नुभएको छ ।
हाल ३२ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया कलकत्ता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिरहेको र वितरण भैरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ । ढिलो गरी आएको हुँदा कतिपय जिल्लामा वितरणमा समस्या देखिएका छन् । आपूर्ति हुँदै जाँदा वितरण व्यवस्था पनि सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको भन्त्री भुसालको भनाई छ ।
यस्तै, धानकै लागि पनि आवश्यक हुनसक्ने र गहुँको लागि समेत थप युरिया आवश्यक हुन सक्ने देखेर बङ्गलादेश सरकारसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया पछि फर्काउने गरी मन्त्रालयले पैँचो मागेको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भुसालले नेपालमै रसायनिक मलको कारखाना खोल्ने बारे दशकौँदेखि राजनीतिक तहमा चर्चा भएको जनाउनुभएको छ । उहाँका अनुसार त्यस क्रममा सन् १९९५ तिर गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव नभएको देखाएको थियो भने सन् २०१६मा लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना सम्भव भएको तर केहि समय लाग्ने सुझाव दिएको देखिन्छ ।
आजसम्म कृषि मन्त्रालय स्वयं यसमा संलग्न नभएको हुँदा स्वयं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहलकदमी लिनु आवश्यक देखेर मन्त्रालयका सचिव श्री राजेन्द्रप्रसाद भारीको नेतृत्वमा ‘रसायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल’ गठन गरिएको र त्यसले काम आरम्भ गरिसकेको छ ।
