काठमाडौं । प्रणब मुखर्जी धेरै लामो समयदेखि भारतीय राजनीतिमा देखिएका, पढिएका र सुनिएका पात्र हुन् ।
श्रीमती इन्दिरा गान्धीको पालादेखि नै उनी चर्चामा रहेका नेता हुन्।

बङ्गालको राजनीतिमा कुनै समय कङ्ग्रेसको निकै ठूलो वर्चस्व रहेको थियो र त्यहीँका मुखर्जी अरूभन्दा भिन्न नेता मानिन्छन्। उनी स्थानीय राजनीतिभन्दा पनि आफ्नो क्षमताले स्थापित भएका नेता थिए।

उनको स्मरणशक्ति एकदमै बलियो थियो। सन् १८८५ मा गठन भएको कङ्ग्रेसको त्यसयताका हरेक अधिवेशनका प्रस्तावहरू र तिनका सङ्ख्या समेत सम्झिने क्षमता उनमा थियो।

परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रपतिजस्ता पद पाउने बिरलै नेताहरूमा उनी पर्छन्। पछिल्लो समयमा उनी कङ्ग्रेस पार्टीको स्मृति इतिहासका रूपमा पनि थिए।

लामो राजनीतिक यात्रा, विभिन्न पदहरू र पदमा नभएको बेलामा पनि कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक केन्द्रको वरिपरि रहे। सधैँभरि प्रभावशाली रूपमा नरहे पनि उनको राजनीतिक सम्बन्ध एकदमै विस्तारित थियो।

नेपाली नेताहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध
लामो समय विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेकाले नेपाल र नेपालका राजनेताहरूसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थियो। उनी राजनीतिलाई तत्कालीन मात्र होइन दीर्घकालीन दृष्टिबाट हेर्न सक्ने व्यक्ति थिए।

उनको नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवसँग व्यक्तिगत तवरमा निकट सम्बन्ध थियो।

उनीहरू कुनै पनि बेला फोन उठाएर कुराकानी गर्न सक्थे। के–केमा फोन गर्थे, कस्तोकस्तोमा फोन गर्थेभन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा चाडपर्वको शुभकामना दिनदेखि गैरराजीनितक कुराहरू र व्यावहारिक विषयमा कुनै पनि बेला कुराकानीहरू गर्न सक्थे।

राष्ट्रपति यादवले ‘प्रणब दा’ भनेर सम्बोधन गर्थे। अनि दुवै जना बङ्गाली भाषामा कुरा गर्थे। राष्ट्रपति यादवले कलकत्तामा पढेकाले बङ्गाली भाषामा राम्रोसँग कुरा गर्थे, कहिलेकाहीँ कुराकानी सुरु नै बङ्गाली भाषामा हालखबर सोधेर हुन्थ्यो।

निकटता भएकै कारण दुई देशका राष्ट्रपतिहरूबीच छुट्याइएको समय र तोकिएका बुँदाको सीमित दायराभन्दा बाहिर गएर पनि कुराकानी हुन्थ्यो। उनीहरू दुवै जना सहजताका साथ दुई देशको राजनीतिको कुरा गर्थे। नेपालमा संविधानसभा विघटन भएको कठिन बेलामा पनि दुवैले कुराकानी गरेका थिए।

मुखर्जीको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पदमा रहँदा पनि नरहँदा पनि राम्रो चिनजान र सम्बन्ध भएको म सम्झिन्छु।

भारतको नेपाल नीतिबारे एक समयका प्रमुख व्यक्ति
नेपालमा २०६२र६३ को जनआन्दोलन उचाइमा पुगेको बेला राजा र दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने जिम्मेवारीसहित भारतको विशेष दूत बनेर कङ्ग्रेस नेता डाक्टर करण सिंह काठमाण्डू आएका थिए।

राजाको हठका कारण त्यो सम्भव भएन किनभने राजनीतिक दलहरू धैरै अगाडि बढिसकेका थिए। उनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई दरबारमा भेटेका थिए। तर मध्यस्थता सम्भव नभइसकेपछि निराश बनेर कोइरालालाई भेटेर डाक्टर सिंह फर्किएको मलाई सम्झना छ।

त्यसै दिन साँझ भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह जर्मनीको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैथिए र रक्षामन्त्री मुखर्जी निजी काममा कोलकतामा थिए।

त्यो बेलामा प्रणब मुखर्जीले आफ्ना प्रधानमन्त्रीसँग के कुराकानी गरे, तर उनले कोइरालासँग कुराकानी गरिसकेपछि मात्रै भारतले ‘दुईखम्बे नीति (संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र) छाडेर ‘हामी नेपाली जनता जे चाहन्छन् त्यो मान्छौँ’ भनेको हो।

भारतीय प्रधानमन्त्री जर्मनीतर्फ उडेपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठ सदस्यका रूपमा मुखर्जीले दिएको सुझावका आधारमा भारतको विदेश मन्त्रालयले त्यस्तो विज्ञप्ति निकालेको थियो। उनीसँग पहुँच पाउन निक्कै सजिलो थियो, अहिले त त्यस्तो अवस्था कल्पना गर्न पनि सकिँदैन।

हामी नै जाँदा वा हाम्रा नेताहरू जाँदा सम्पर्क गरेर भेट्न सकिन्थ्यो। उनले नेपाल मामिलालाई लामो समयदेखि हेरिरहेका थिए।

माओवादीलाई शान्ति प्रकियामा ल्याउन भारतको भूमिका रहेको खुलासा
नेपाल हाम्रो छिमेकी हो र भाइचाराको सम्बन्ध छ, त्यही भएर राजनीतिक रूपमा पनि हामीले नेपाललाई बुझ्नुपर्छ भनेर उनी भन्ने गर्थे। नेपालको मामिलामा उनले कहिल्यै पनि बडप्पन देखाए जस्तो मलाई लागेन।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारतको भूमिका थियो भनेर पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा उनैले भने।

विगतमा भारत सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा सहजीकरण गरेको कुरा गर्थ्यो। बाह्रबुँदे सम्झौता नयाँ दिल्लीमा नै भए पनि भारतीय अधिकारीहरूले आफ्नो भूमिका रहेको भनेका थिएनन्।

उनीहरू पर्दापछाडि काम गर्न रूचाउँथे। तर मुखर्जीले अलजजिरासँगको अन्तर्वार्तामा नेपालको सङ्क्रमणकाल पूरा होस् भन्ने हिसाबमा शान्ति प्रकियामा भारतको पनि भूमिका थियो भनिदिए। त्यसमा सत्यता छ। लामो समय भारतको सत्ता र संस्थापनमा रहेको पार्टीभित्र रहेको हैसियतले उनी त्यो सुझबुझ राख्थे।

शान्ति प्रक्रियाको लागि सहजीकरणमा भारतले खेलेको भूमिकाबारे भन्नुपर्दा त्यो बेलामा देखिनेगरी भारतका तर्फबाट वामपन्थी पार्टीहरू थिए। सीताराम यचुरीसहितका नेताहरू संलग्न थिए।

कङ्ग्रेसको सरकार सीधै देखिँदैनथ्यो। तर भारत सरकारले कुनै पनि नीतिहरू बनाउँदा मुखर्जीको सुझावले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्थ्यो भन्नेमा द्विविधा छैन। सीधै दुवै पक्षलाई राखेर कुरा गर्ने होइन कि पृष्ठभूमिमा वार्ताको वातावरण बनाइदिने जस्ता काम गरिएका थिए।

व्यक्तिगत तहमा मुखर्जी र कोइरालाको निरन्तर सम्पर्क थियो तर दुई पक्षलाई ‘ल आउनूस्, एक ठाउँमा भेटौँ’ भनेर कुनै पनि भारतीय पक्षले भन्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेको भारतीय नेतृत्वको नेपालप्रति सही दृष्टिकोण छैन।

नेपाललाई लामो समयसम्म त्यसरी चिन्ने नेताहरूको समय अब सिद्धिसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाल भारत सम्बन्ध सदैव एकनास छैन। तर सुमधुर छ र एउटा दिशामा जान्छ। तर जब नेपालको संविधान बन्यो त्यसलाई ‘नोट’ गर्ने स्थितिमा मात्रै भारत रह्यो।

त्यसअघि नेपालकै संसद्‌मा आएर सम्बोधन गरेर गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नाकाबन्दी र अरू विभिन्न परिस्थिति उत्पन्न हुँदा पनि नेपालका बारेमा चुँ बोल्दैनन्। भारतको परराष्ट्रनीतिमा मन्त्रीहरूभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीकै भूमिका रहन्छ।

कहिलेकाहीँ साँस्कृतिक रूपमा बढाइचढाइ कुरा गर्नेबाहेक भाइचाराको सम्बन्धमा सही राजनीतिक दृष्टिकोण अहिलेको भारतीय नेतृत्वले राखेको जस्तो मलाई लाग्दैन।

एकाङ्की रूपमा अहिलेको भारतीय नेतृत्वले चीनको ‌छिमेकी वा एउटा हिन्दू राष्ट्रको सानो दृष्टिकोणबाट नेपाललाई हेरिरहेको छ।

भारत सङ्कीर्ण भयो भनेर हाम्रो नेतृत्वले पनि जस्तालाई त्यस्तै भन्दै अलिक उत्ताउलो प्रवृत्ति देखाइरहेको छ। प्रणब मुखर्जी पाका राजनीतिज्ञ थिए र उनी सुसंस्कृत परिष्कृत भाषामा अब्बल कुराकानी गर्थे।

(नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका राजनीतिक तथा विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका राजनीतिशस्त्री हरि शर्मासँग बीबीसीले गरेको कुराकानीमा आधारित)