चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा

राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०७६ साल भरी नै संघर्षको घोषणा गरेको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र, तथा जनजिवीकाका साथै गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षाका लागि पार्टी निकट सबै जनवर्गीय संगठनलाई ब्यापक परिचालन गर्ने योजना बनाएको राजमोले जनाएको छ । जनताका समस्याहरुको उठान गर्न विभिन्न जनवर्गीय संगठनलाई छुट्टाछुट्टै विषयमा आन्दोलनलाई संगठित बनाउन तयारी गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।

देश र जनताप्रति सँधै जिम्मेवार ढंगले आवाज उठाउँदै आएको राजमोले देशको समसामयिक राजनीतिक स्थितिलाई कसरी मूल्यांकन गरेको छ, यी परिस्थितिलाई चिर्न के कस्तो योजना बनाएको छ, राजमो तथा जनवर्गीय संगठनहरुले आयोजना गरेको वार्षिक संघर्षको तयारीलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ? प्रस्तुत छः यीनै विषयसहित नेता गोविन्दसिंह थापामाथिको कारबाही र गुगदर्शन प्रकाशनबारे अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

राजमोले हालै घोषणा गरेको संघर्षको कार्यक्रमको तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ ? अहिलेको अवस्थामा फेरि आन्दोलनको आवश्यकता किन प-यो ?

हाम्रो पार्टीको केही दिन पहिले बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले २०७६ सालभरिनै विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । २०७६ असोज १० गते सातै प्रदेशमा प्रदेश स्तरका विरोध सभाको कार्यक्रम र प्रमुख वक्ताको घोषणा गरिसकेको छ ।

यस्तै, कुन संगठनले के विषयमा कार्यक्रमको तयारी गर्ने, त्यो सबै बाँडफाँड भईसकेको छ । सबै जनवर्गीय संगठनहरुले गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व राष्ट्रिय जनमोर्चाले गर्नेछ । संघीयता विरोधी आन्दोलनको तयारी गर्ने जिम्मा विद्यार्थी संगठनलाई दिइएकोले कतिपयले संघीयता विरोधी आन्दोलन विद्यार्थीको जिम्मा लगाएर राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता विरोधी आन्दोलन ओझेलमा पा-यो भन्ने जस्ता कुतर्क पनि गर्ने गरेका छन् । तर, त्यो कुरा सत्य होइन । किसान, मजदुर, महिला, युवकलगायत विभिन्न संगठनहरुलई विभिन्न विषयमा आन्दोलनको एजेण्डा छुट्याएर सालभरिकै कार्यमक्रम घोषणा भइसकेको छ ।

अहिले संघीयता नेपालबाट खारेज गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा तयार हुँदै गइरहेको छ । अहिले नेपाली जनको मुखमुखमा झुण्डिएको कुरा के हो भने संघीयताको विरोध गरिरहेको राजमो नै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको पक्षमा लड्ने पार्टी हो । कतिपय मान्छेले राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रसंसा गर्छन् तर भोट चाहिं अरु पार्टीलाई दिन्छन् भनेर खिसीट्युरी पनि गर्छन् । तर, जनताले भोट दिन्छन् कि दिंदैनन् भनेर राजनीति गर्ने होइन, नेपाल जस्तो अर्ध औपनिवेशिक– अर्ध सामन्ती देशमा संघीयता ठिक बेठिक के छ भन्ने कुराको वास्तै नगरी शक्ति केन्द्रहरुले बोकाएको संघीयताको भारीले अहिले संघीयता बोक्नेहरुलाई पनि समस्या परिरहेको छ । अहिलेसम्म पनि कतिपय प्रदेशले आफ्नो न्वारन गर्न र सदरमुकाम पनि तोक्न सकेका छैनन् । प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडका लागि झगडा सुरु भइसकेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रायः जनप्रतिनिधिहरु आफ्ना सेवा सुविधातिर बढी लागेको र जनताका पिरमर्कालाई बेवास्ता गरेको प्रत्यक्ष महशुस सर्वसाधारण जनताले गरिरहेका छन् ।

ति ठूलो तीन तहको खर्च अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाबाट ऋण काढेर संघीयता पाल्न परिराखेको छ । यस्तो स्थितिमा मुलुकले संघीयता धान्न नसक्ने, मुलक ऋणमा डुब्ने, संघीयताकै कारणले नेपाल गम्भीर दुर्घटनामा फसाउने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । यो संगीन स्थितिमा नेपाली जनताले संघीयताको पक्षमा अलिकति पनि आशा भरोसा नगरेर यसको खारेजीको विकल्पै छैन ।

पछिल्लो समयमा संघीयता विरोधी आन्दोलन कमजोर भएको महसुश गरिएको छ । कहिँ राजमोले नै संघीयता खारेजीको मागलाई ओझेलमा पारेको त होइन ?

हामी पार्टीको आन्तरिक काममा झण्डै एक वर्षदेखि लगातार लाग्यौं । त्यसकारणले संघीयता विरोधी आन्दोलन अलिकति ओझेलमा परेको सत्य हो । हामीले संघीयता विरोधी आन्दोलन ओझेलमा पार्न खोजेको होइन । साधारण जनतामा त्यस किसिमको भ्रम हुनसक्छ । संघीयता विरोधी आन्दोलन राष्ट्रिय जनमोर्चाले सक्रियतापूर्वक नचलाएकोमा जनताको टिकाटिप्पणी स्वभाविक हो । संघीयता विरोधी भावना व्यापक रुपमा देशमा उठिरहेको छ । नेपालबाट संघीयता खारेज गर्नुपर्ने अनिवार्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

पृथकतावादीहरु, अन्ध जातिवादीहरुले संघीयताको विरोध गरेको सून्न चाहन्नन् । तराई मधेसका जनतालाई संघीयताको मिठो सपना बाँडेर पहिले झैं तराईका जमिन्दारहरुले त्यहाँका जनतामाथि निर्मम शोषण अहिले पनि गरिरहेका छन् । तराईका जनताले भोगेको कष्टप्रति उनीहरुको वास्ता छैन । उनीहरुले अहिले पनि यो सरकारलाई दबाब दिएर भारतीय साम्राज्यवादको चाहना अनुकूलको संविधान संशोधन गराउन चाहन्छन् ।

तराईका शोषित पीडित जनताको देशभक्तिप्रति हाम्रो कुनै शंका छैन । तर, तराईका भोका नांगा जनताको नाम भजाएर भारतीय साम्राज्यवादको स्वार्थसिद्धी गर्ने पृथकतावादीहरुसित तराईका जनता सतर्क हुनुपर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा संघीयताले कहिल्यैपनि देश र जनताको भलो गर्दैन । यसले जनतामा विभाजन ल्याउने र देश टुक्राउने खतरा रहिरहन्छ ।

राजमोले फेरि पनि मुलुकमा पुनरुत्थानवादी खतरा रहेको औँल्याएको छ । तर, सत्तारुढ वा प्रतिपक्ष दलहरुले प्रतिगमनको खतराप्रति खासै ध्यान दिएको पाईँदैन । के अब पनि प्रतिगमन सम्भव छ र ?

प्रतिगमन वा पुनरुत्थानवादी खतराप्रति अलिकति ऐतिहासिक अवस्थाबाट हेरौँ । विस. २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएपछि सत्तावाट हुत्याईएका राणाहरुले भरत शमसेरको नेतृत्वमा गोरखा परिषद नामक दल खोलेका थिए । त्यो दलले वि.स.२०१५ सालको आम निर्वाचनमा १९ सिट जितेर काँग्रेसपछि संसदमा दोस्रो ठुलो दलका रुपमा आफूलाई उभ्याउन सफल पनि बन्यो । राणाहरुले आफ्नो गुमेको सत्ता फिर्ता गर्न ठुलो प्रयत्न गरेका थिए ।

विस.२०१५ सालमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाईको सरकारलाई विघटन गरेर राजा महेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यो प्रतिगमन सच्याउन नेपाली जनताले ३० वर्ष लड्नुपर्यो । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि सिमित बहुदलीय ब्यवस्थामाथि खतरा छ भनेर हाम्रो पार्टीले भन्दा अन्य पार्टीहरुले हाम्रो कुरा सुनेनन् । २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगमन गरेरै छोडे ।

त्यसकारण अहिले पनि देशी विदेशी शक्तिहरु गणतन्त्रको अन्त्य गरेर आफ्नो अनुकुलको सरकार स्थापना गर्ने खेलमा लागिरहेका छन् । अहिलेको सरकारले जनतालाई शुसासन दिन नसकेको कारणले पनि र संघीयताको चर्को करको भारले जनता चिढिएका छन् । यो स्थितिमा जनताको असन्तुष्टि र, स्वयं वर्तमान सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्न असफल भईरहेको छ । सरकारको असफलता र जनताको निराशामा टेकेर आफ्नो गुमेको स्वर्ग फिर्ता लिन हिजोका प्रतिक्रियावादी शक्ति लागिरहेका छन् । त्यसकारण वर्तमान सरकारको अन्त्य गरेर नयाँ जनवादी सरकार ल्याउन भर्खरै सम्भावना छैन । त्यसकारण यो सरकार सिध्याएर यसको ठाउँमा यो भन्दा घोर गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता विरोधी शक्ति सत्तामा आउने खतरा रहन्छ ।

दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकारप्रति यतिबेला चौतर्फि जनआक्रोश तथा निराशा व्याप्त छ । यो सरकारको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

नेपाली जनताले तत्कालिन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपालाई दुई तिहाई मत दिएर सत्तासिन बनाउन सफल भए । तर नेकपाले जनताको आशा निराशामा परिणत गरिरहेको छ । सुशासन दिन सकेको छैन । महंगीले जनताको ढाड भाँचेको छ । राष्ट्रियता दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले गर्न सक्ने कामको मात्रै जनताले आशा अपेक्षा गरेका छन् । ठूला ठूला भ्रष्टाचारीहरुलाई अहिले पनि सरकारले कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । ठूला ठेकेदारहरु, भूमाफियाहरु, शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरु अहिले पनि आफूलाई नेकपाको सक्रिय सदस्य भन्दै हिँड्छ्न् ।

नेकपाका कार्यकर्ताहरु पनि आफ्नै पार्टी र यो सरकारप्रति अत्यन्त असन्तुष्ट छन् । तर पनि स्वार्थका कारणले आफ्नो पार्टीलाई आवश्यक दबाब दिन सकिराखेका छैनन् । शक्ति केन्द्रहरु यिनीहरुलाई उपयोग गरेर नेपालका प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि अहिले पनि दाइँ हालिरहेका छन् । देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको लुटको अन्त्य गर्नको लागि र देशको अस्तित्व बचाई राख्नका निम्ति सबै देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरु एक हुनुको विकल्प छैन ।

प्रशंग बदलौँ, हाँक सप्ताहिकका प्रधान सम्पादक गोविन्द सिंह थापामाथि पार्टीले कारबाही गरेपछि वहाँले पार्टीमा वैचारिक मतभेद रहेको र आफू अल्पमत पक्षमा लागेकोले कारबाही गरिएको अरोप लगाउनु भएको छ, यथार्थ कुरा के हो ?

कुनै पनि संगठनमा काम गर्ने साथीहरुलाई विचारको आधारमा कारबाही गरिएको भन्ने कुरा सरासर झुठ हो । पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा कैयौँ साथीहरुले भिन्न मत राख्नुभएको थियो । महाधिवेशनका दौरानमा अल्पमत बहुमत हुनु लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्वान्त भित्रै पर्छ ।

महाधिवेशनमा गईसकेपछि महाधिवेशनले टुङ्गो लागिसकेपछि विगतमा को कता थियो भन्ने कुरा उठ्नै सक्दैन । सबैले महाधिवेशनको फैसला मानेर पार्टीमा काम गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीको मुखपत्र “हाँक” शहीद शोभाखर धनञ्जयको नाममा थियो । वहाँको मृत्युपछि स्वतः वहाँकी पत्नी शान्ता भुसालको नाममा सर्यो । वहाँले पार्टीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । व्यवहारिक रुपामा गोविन्द सिंह थापाको नाममा हाँक नामसारी गरियो । हाँक वहाँको नाममा नामसारी गर्दा र अहिलेसम्म सञ्चालन गर्दा वहाँको एक पैसा पनि परेको छैन । तर अहिले पार्टीको सम्पत्तिलाई आफ्नो नाममा भएको मौका छोपेर वहाँले पार्टीको सम्पत्ति पार्टीलाई हस्तान्तरण नगरेर हद दर्जाको नैतिक पतन हुने काम गर्नुभयो ।
आफ्नो गलत नीति ढाकछोप गर्न पार्टीका सम्पत्ति हडप्ने नीतिलाई महाधिवेशन भन्दा पहिले आफू अल्पमतमा भएको र त्यहि कारणले पार्टीवाट सदाको निम्ति निस्काशन गरेको भन्ने जस्ता झुठको खेती गरिरहनुभएको छ । यो ज्यादै दुःखको कुरा हो ।

गोविन्द सिंह थापाको वक्तब्यमा त महाधिवेशनपछि पार्टी कारबाहीको पहिलो शिकार आफू बनेको र अब अरु साथीहरुमाथि पनि धमाधम कारबाही हुने बताउनु भएको छ नि ?

हाम्रो पार्टीमा पार्टी विरोधी गतिविधि गर्ने अनुशासन उल्लंघन गर्ने, व्यक्ति वा स्वार्थमा लिप्त रहने नेता वा कार्यकर्तालाई पार्टीले कारबाही गर्दै आएको छ । विना कसुर कसैलाई पनि अहिलेसम्म कारबाही गरिएको छैन । चौथो महाधिवेशनदेखि आठौं, महाधिवेशनसम्म आउँदा कैयौं अनुशासन उल्लंघन गर्ने, आफ्नो नीजि स्वार्थका लागी पार्टीको नाम दुरुपयोग गर्ने जस्ता कैयौं व्यक्तिहरु पार्टीको कारबाहीमा परेका छन् । आफ्नो पार्टी बिरोधी गतिविधिलाई पश्चाताप गरी पुनः पार्टीमा प्रवेश गरेका कैयौं उदाहरणहरु पनि छन् ।

गोविन्द सिंह थापाले अब आठौं महाधिवेशन पछि पनि भिन्न मत राख्नेलाई धमाधम कारबाही हुन्छ भनेर झुठको खेती गरिरहनु भएको छ । वहाँको निजी स्वार्थ पुरा गर्नका लागि पार्टीको सम्पत्ति हड्पेर अझै पनि हाम्रो पार्टीमा कारबाहीको हौवा फैलाउनुको कुनै तुक छैन । पार्टी विरोधी गतिविधि गरे, अनुशासन उल्लंघन गरे, पार्टीको नेता देखि कार्यकर्ता सम्म जो कोहीलाई पनि कारबाही हुन सक्छ यो लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्वान्त हो ।

अन्तमा, युगदर्शनप्रति के भन्न चाहनुहुन्छ ?

विगत ३६ वर्षदेखि हाँकले हाम्रो पार्टीको विचारहरु नेपाली जनताका बीच लगिरहेको थियो । हामीले गोविन्दसिंह थापामाथि विश्वास गरेर हाँक उहाँकै नामबाट संचालन गर्दै आयौं । अहिले हाँकलाई सहकारीकरण गर्ने वा प्रालिमा लैजाने पार्टीकै नीति हो । त्यसमा थापाजीको पनि सहमति थियो ।

सरकारी नीति पनि व्यक्ति विशेषका नाममा चलेका मिडिया प्रालिमा लैजानुपर्ने, त्यसैबाट अनलाइन पनि चलाउनुपर्ने स्थिति आयो । कुनै व्यक्तिका नाममा सँधैभरी पत्रिका छोड्दा कुनै न कुनै दिन यसखालको परिस्थितिको सामना गर्न त पथ्र्यो नै । हामीले हाँकलाई प्रालिमा लैजान खोजेको अहिले भर्खरै मात्र पनि होइन । पार्टी भित्र यसभन्दा पहिले पूरै सहमति भएको थियो । हाँकले जे जति पार्टीको राजनीतिक विचार जनताको बीचमा लाने गरेको थियो, अब त्यो सम्पूर्ण काम युगदर्शनबाट जानेछ । त्यसकारणले सम्पूर्ण हाँकका पाठक शुभचिन्तक सबैलाई हिजोको दिनमा हाँकप्रति देखाएको सद्भाव सहयोग युगदर्शनप्रति देखाउनु हुनेछ र मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा गर्दछु ।