काठमाडौँ । चार किसान सङ्गठनले देशकै मुख्य बाली मानिएको धानबालीका लागि आवश्यक रासायनिक मल समयमै उपलब्ध नगराएबापत् क्षतिपूति दिन सरकारसित माग गरेका छन् ।

उनीहरूले भनेका छन्– “अब किसानको धानबाली उत्पादन न्यून हुन जाने र किसान थप मर्कामा पर्ने, आम उपभोक्ताले अनिकाल बेहोर्नुपर्ने र खाद्यान्नलगायतका वस्तुमा फेरि पनि बाह्य देशकै भर पर्नुपर्ने जुन नाजुक स्थिति सिर्जना हुँदै छ, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनुपर्दछ ।”

अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका इन्चार्ज कृष्ण रानाले २०७७ भदौ ७ गते संयुक्त प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–

“देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषि र त्यसमा पनि मुख्यतः धानबालीका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल, खासगरी युरिया र डिएपी सरकारले समयमा उपलब्ध गराउन नसकेर देशैभरिका किसानमा आज हाहाकार मच्चिएको छ । कोभिड–१९ को बहानमा सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार रवैया र मुख्य बाली लगाउने बेलामा किसानलाई परेको यो गम्भीर मर्काप्रति हामी चार किसान सङ्गठनको अत्यन्तै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सुरुमा मल आउँदै छ, केही मौज्दात पनि छ भनेर किसानको मागलाई बेवास्ता गर्दै किसानको आवाजलाई मौन पार्न खोजियो र अन्ततः मल ल्याउन नसक्ने लाचारी प्रकट गरेर उम्कने जुन घोर गैरजिम्मेवार व्यवहार सरकारले देखाएको छ, त्यसको हामी चार किसान सङ्गठन तीव्र निन्दा तथा विरोध र भत्र्सना गर्दछौँ तथा मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको पछिल्लो बैठकले पनि किसानको यो समस्याका बारेमा एक शब्द चुइँक्क नबोलेको स्थितिले कृषि र किसानका समस्याप्रति सरकार कति उदासिन रहेको छ भन्ने पनि प्रष्ट देखिएको छ । यस्तो किसिमको रवैयाबाट तत्काल मुक्त भएर किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउन हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।

सुरुमा धान रोपाइँ गर्दा नै रासायनिक मल चाहिने किसानले रोपेको २२ दिनमा ‘टप ड्रेसिङ’ गर्न पाइने आश लगाएर पर्खिएर बसे । तर सरकारले कोरोना भाइरसको कारण लकडाउनको स्थितिमा मल ल्याउन नसक्ने भनेर बहानाबाजी गर्दै तर्कने र किसानसँग झर्कने काम गरेर रमिते भएर बस्यो । अब किसानको धानबाली उत्पादन न्यून हुन जाने र किसान थप मर्कामा पर्ने, आम उपभोक्ताले अनिकाल बेहोर्नुपर्ने र खाद्यान्नलगायतका वस्तुमा फेरि पनि बाह्य देशकै भर पर्नुपर्ने जुन नाजुक स्थिति सिर्जना हुँदै छ, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनुपर्दछ र न्यून उत्पादनको जिम्मा सरकारले लिएर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ भन्ने पनि हामी माग गर्दछौँ ।”

साथमा यो पनि

१५ दिनभित्र मल आपूर्ति गर्न अखिल नेपाल किसान महासंघको माग