काठमाडौं । सरकारले विदेशी मुलुकहरुमा अलपत्र नागरिकलाई भदौ १६ गतेबाट उद्धार गर्ने भएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय माफर्त भदौ १६ गतेबाट अलपत्र नागरिकलाई उद्धार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ/सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभयो ।

प्रतिदिन ५ सय जना ल्याउने गरी नियमित उद्धार उडान हुने उहाँले बताउनुभयो । उद्धार उडानका लागि पीसीआर परीक्षण सहज भएका मुलुकहरु मलेसिया, जापान, युएइ दक्षीण कोरिया हङ, अष्ट्रेलिया क्यानडा लगायत युरोपेली मुलुकबाट नेपाल आउन अनुमित भएका नेपाली नागरिक, कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मात्रै ल्याउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै साउदी अरब, कुवेत र कतार लागयत पीसीआर परीक्षण सहज नभएका मुलुकबाट नेपाली कुटनीति नियोगले सिफारिस गरेअनुसारका व्यक्तिलाई मात्रै उद्धार उाडन मार्फत नेपाल ल्याउने छ । उद्धार उडानबाट आउने नेपालीहरुले कम्ति एक हप्ता होटेल क्वारेन्टिनमा बस्न उतैबाट होटल बुकिङ गर्नुपर्ने प्रवाधान राखिएको छ । ७२ घण्टाअघिको पीसीआर रिपोर्टसँगै टिकट बुकिङको समयमा नै होटलमा ७ दिन बस्न लाग्ने खर्च पनि तिर्नुपर्ने छ ।

सो मापदण्ड भन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई उद्धार गरि नेपाल ल्याइए सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई कारवाही गरिने उहाँले बताउनुभयो । कोरोना नेगेटिभ प्रमाणपत्र भएका यात्रु सबैलाई १४ दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने लिखित प्रतिवद्धता सहित सहित जान दिने र स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । निममित उडानका लागि भदौ १६ गते बाट उडान तालिका प्रकाशन पर्यटन मन्त्रालय गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले कम्तिमा पनि ६ हजार आइसोलेसन बेड निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । उपत्यका भित्र रहेका अस्पतालहरु, मेडिकल कलेजहरु, नीजि र सामुदायिक अस्पतालहरुमा कम्तिमा ६ हजार आइसोलेसन बेड निर्माण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका संयोजनमा आइसोलेसन बेड निर्माण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रियस्मिा क्षेत्र र अन्तर जिल्ला आवागमनलाई पनि थप कडाई गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । स्वास्थ्य प्रोटोकलहरूको अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने र गराउने र पालना नगर्नेलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने समेत उहाँले बताउनुभयो ।

उपत्यकामा संक्रमण जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले एकिृत क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृहमन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले क्वारेन्टिन निर्माण, व्यवस्थापन, अनुगमन र सुरक्षा लागयतका काम गर्नेछ ।

यस्तै बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार उडानबाट आउने व्यक्तिलाई एकिकृत क्वरोन्टिनमा राख्ने व्यवस्थापन पनि समितिले गर्ने छ । त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

कोषको खर्चमा उद्धार भएका बाहेकको हकमा खर्च जिल्ला कोभिड १९ संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसमा स्थानीय तहमा रहेका कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचार व्यवस्था कोषबाट मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले लक्षण नभएका र सामान्य लक्षण नभएका व्यक्ति आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा बस्न चाहानेहरुलाई स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना हुने सुनिश्चित गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य संस्था वा इकाइले अनुमति दिने उहाँले बताउनुभयो । सो को अनुगमनका लागि मन्त्रालयले तोकेको मापदड अनुसार स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने छ ।

सरकारले जुनसुकै स्वास्थ्य संस्था वा नीजि सामुदायिक अस्पतालबाट समेत सेवा सञ्चालन र जनशक्ति परिचालन गर्ने/गराउने निर्णय पनि गरको छ । आवश्यकता अनुसार जुनसुकै अस्पताललाई कोभिडको उपचारका लागि मात्रै तोक्न सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । कसैले बाधा अवरोध गरेमा कारवाही गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको अन्त्येष्टिमा लागेको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने निर्णय पनि गरेको छ । राष्ट्रकवि घिमिरेको मृत्युप्रति शोकप्रकट गर्दै सरकारले अन्त्येष्टिमा लागेको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार २ लाख र एक परिवारमा एकजना भन्दा बढीको मृत्यु भएमा प्रतिमृतक १ लाखका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । घाइतेहरुकोउपचारको सम्पूर्ण खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ ।

आवास वा पसलमा क्षति पुगेको भए प्रति परिवार १५ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । यस्तै परिवारमा ५ भन्दा बढी रहेको अवस्थामा २० हजार उपलब्ध सरकारले गराउने भएको छ ।

घर पूर्ण क्षति भएको अवस्थामा प्रतिपरिवार एक लाख उपलब्ध गराउने, घाइतेको उपचारको साथै आउजाउका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराउने र घर बनाउन आवश्यक पर्ने काठ सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

आजसम्म बाढी पहिरोमा परेर हालसम्म २५० को मृत्यु भएको छ । यसैगरी ८४ बेपत्ता भएका छन् भने, १५२ घाइते भएका छन् । आजसम्म बाढी पहिरोबाट ३ सय ५१ घर भत्किएका छन् ।