काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कोष जुटाउन अनावश्यक खर्च भइरहेका क्षेत्रको खर्च कटौती गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
प्रादेशिक संरचना, राजनीतिक नियुक्ति, दुवै तहका संसद, अन्य प्रशासनिक क्षेत्र, अनियमितता र अपव्यय भैरहेका सबै खर्चहरुमा समेत कटौति गर्न अध्यक्ष केसीले जोड दिनुभएको छ ।
शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अध्यक्ष केसीले सरकारले स्थानीय तहका करारका कर्मचारी कटौती गरेको सन्दर्भमा अनावश्यक खर्च भइरहेका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भइरहेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सुझाव दिनुभएको हो ।
उहाँले विज्ञप्तिमा स्थानीय तहहरुको अवस्थाअनुसार करारमा कर्मचारी राख्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य हेरेर मात्रै निर्णय गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
यस्तो छ वक्तव्य :
‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्थानीय निकाय, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुका करारमा नियुक्तभई कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई हटाउन भनी गरेको निर्देशन सहितको परिपत्रबारे हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यसबारे हाम्रो धारणा स्पष्ट गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक कोष जुटाउन प्रशासनिक क्षेत्रको खर्च कटौति गर्ने सरकारको नीतिलाई हामीले सहि मान्दछौ । यस प्रकारको नीतिलाई स्थानिय निकायहरुमा मात्र होइन प्रादेशिक संरचना, राजनीतिक नियुक्ति, दुबै तहका संसद, अन्य प्रशासनिक क्षेत्र, अनियमितता र अपव्यय भैरहेका सबै खर्चहरुमा समेत कटौति गर्न जोड दिन्छौ ।
२. कतिपय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा सरकारले अझै दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरु पठाउन सकेको छैन । कतिपय कर्मचारीहरुले विभिन्न वहानावाजी गरेर त्यहाँ नजाने गरेको स्थिति पनि छ । विशेष गरेर दुर्गम तथा सुविधाहरु बढी नपुगेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा अहिलेसम्म पनि प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरुको अभावका कारणले काममा बाधा पुगेको छ । सरकारले त्यहाँ दरबन्दी अनुसारका स्थायी कर्मचारीहरु छिटो पठाउनु पर्दछ ।
३. स्थानीय निकायहरुमा नियुक्त भएका करारका कर्मचारीहरु बारे देशभरि नै एउटै नीति अपनाउनु सही हुने छैन । बेग्ला बेग्लै पालिकाको स्थिति र आवश्यकताअनुसार त्यसबारे बेग्ला बेग्लै नीति अपनाईनु पर्दछ ।
४. सरकारले स्थायी कर्मचारी नपठाएका कारणले स्थानीय निकायहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार करारमा नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरुलाई हटाउनु सहि हुदैन ।
५. सरकारले स्थायी कर्मचारी पठाईसकेपछि पनि स्थानीय निकायहरुले पहिले करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारीहरुलाई हटाउने काम नगरेको भए तुरुन्त हटाउनु पर्दछ ।
६. कतिपय स्थानिय निकायहरुमा दरबन्दी नतोकिएका वा अति जरुरी भएका बाहेक अन्य कर्मचारीहरु नियुक्त गरिएको अवस्थामा उनीहरुलाई तुरुन्त हटाइनु पर्दछ । ’
