काठमाडौँ । सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर एआइजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बनाउने निर्णय गरेको छ ।
२०८३ कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई प्रहरीको सर्वोच्च पद महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको हो ।
केसी नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख थिए । कार्कीलाई भने प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसअघि २०५३ सालमा पनि वामदेव गौतम गृहमन्त्री रहेको सरकारले अच्युतकृष्ण खरेललाई पनि आइजिपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेको थियो तर उनी त्यहाँ हाजिर भएका थिएनन् । दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा सरुवा गरेको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
खरेललाई हटाएर सरकारले ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजी बनाएको थियो । सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेपछि खरेल पुन: आइजिपी भएका थिए । त्यसपछि सरकारले प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो ।
रमेशचन्द ठकुरीलाई पनि सरकारले सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो । त्यति बेला सुडान घोटाला काण्डमा मुछिएको भन्दै सरकारले उनलाई सुरक्षा सल्लाकारमा सरुवा गरेको थियो, अनि उनको ठाउँमा रवीन्द्र प्रताप शाहलाई आईजीपी बनाइएको थियो ।
करिब तीन दशकपछि फेरि बहालवाला आइजिपीलाई पदबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्वमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च जाँदै कार्की
यता निवर्तमान आइजिपी कार्की सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएपश्चात कार्कीले कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालसँग अदालत जानेबारे परामर्श गरेका छन् ।
‘के गर्ने भनेर सोध्नुभयो, कानुनी लडाइँबाहेक अर्को बाटो छैन भनेको छु’ अधिवक्ता नेपालले भनेका छन् ।
पुराना नजिरको अध्ययन भइरहेको र आजै रिट दर्ताको प्रयास भइरहेको कार्कीनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
