काठमाडौँ । अमेरिका र युरोपका छ देशमा महँगीका विरुद्ध युवाविद्यार्थीको प्रदर्शन भइरहेको छ । युरोपका विभिन्न देशमा बढ्दो महँगी, महँगो घरभाडा, बेरोजगारी र शिक्षामा अपर्याप्त सरकारी लगानी विरुद्ध विद्यार्थी तथा युवाको आन्दोलन चर्किएको हो ।

फ्रान्स, इटाली, स्पेन, ग्रिस, बेल्जियम र अल्बानियामा फैलिएको विरोध प्रदर्शनमा शिक्षा प्रणाली सुधार, सस्तो आवास, छात्रावासको व्यवस्था र सरकारको जवाफदेहितालगायतका माग उठाइएका छन् । आन्दोलनको क्रममा शान्तिपूर्ण र्‍यालीदेखि विद्यालय कब्जा, संसद् भवनअगाडि धर्ना र प्रहरीसँगको झडपसम्मका घटना भएका छन् । केही स्थानमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटसमेत भएका छन् भने सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेका छन् ।

फ्रान्सको अवस्था गम्भीर
देशभरि फैलिएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि फ्रान्सले राजधानी पेरिससहित विभिन्न प्रमुख सहरमा कफ्र्यु लगाइएको छ । सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्न, व्यवसायको संरक्षण गर्न र पुन: हिंसा फैलिन नदिन कफ्र्यु लगाएको सरकारले बताएको हो ।

फ्रान्सका प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले सोमबार क्षेत्रीय प्रशासनका अधिकारीलाई केही सहरमा आंशिक र स्थानीयस्तरमा केन्द्रित कफ्र्यु लागु गर्न निर्देशन दिए । विद्यार्थीको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत भएपछि पछिल्ला केही वर्षयताकै गम्भीर सडकहिंसामध्ये एक घटना भएको बताइएको छ ।

पेरिसको प्लास द ला रिपुब्लिक क्षेत्र र लेस आल्स किनमेल क्षेत्र आसपासका सडकमा सोमबार राति ११ बजेदेखि मङ्गलवार बिहान ६ बजेसम्म कफ्र्यु लागु गरिएको थियो । प्रहरीका अनुसार पेरिसभर सोमबार राति ८ बजेदेखि सभा तथा प्रदर्शन गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
लियोँ, निस र क्युलेन सहरमा पनि सोमबार रातिका लागि यस्तै प्रतिबन्ध घोषणा गरिएको थियो । तीमध्ये केही स्थानमा नाबालिगलाई मात्र लक्षित गरी कफ्र्यु लगाइयो । फ्रान्सको उत्तरपूर्वी सहर लिल र त्यस आसपासका तीन नगरपालिकामा सोमबार तथा मङ्गलबार रातिका लागि कफ्र्यु घोषणा गरियो ।

हिंसात्मक घटनापछि फ्रान्सका गृहमन्त्री लोरा नुनेजले राजीनामा दिने प्रस्ताव गरे पनि राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले सोमबार बिहान त्यसलाई अस्वीकार गरेको राष्ट्रपति कार्यालय एलिजेले जनाएको छ । प्रहरी तथा सुरक्षा निकायमा आदेशको शृङ्खला कायम राख्न नुनेजलाई पदमै रहन म्याक्रोनले आग्रह गरेका थिए, साथै लुटपाट नियन्त्रणका लागि नयाँ उपाय अपनाउन र हिंसा निम्त्याउने सुरक्षा योजनासम्बन्धी कमजोरी तथा सूचनाको विश्लेषणमा भएका त्रुटिबारे पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

आवश्यक परे देशमा सङ्कटकाल घोषणा गर्न सकिने भए पनि अहिलेको अवस्थामा आंशिक कफ्र्यु बढी उपयुक्त देखिएको बताइएको छ । लेकोर्नुले मानिससँगै सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षा गर्नु पनि सरकारको प्राथमिकता भएको उल्लेख गरे ।

फ्रान्समा विद्यालयको कमजोर भौतिक अवस्था, शिक्षक अभाव र बढ्दो जीवनयापन खर्चको विरोधमा असोज ३१ गतेयता एक सय ४० सहरमा प्रदर्शन भएको छ । विद्यार्थी सङ्गठन, ट्रेड युनियन र विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीसमेत सहभागी प्रदर्शनमा करिब आठ लाख मानिस सडकमा उत्रिएका छन् ।

पेरिस, मार्सेई र बोर्डोजस्ता सहरमा प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड र लुटपाटका घटना भएका छन् । लिमोजमा एक सय ४३ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक सिटीहलमा आगजनी भएको तथा विभिन्न स्थानमा सवारीसाधन जलाइएको छ । हालसम्म करिब दुई जना पक्राउ परेको र पाँच सयभन्दा बढी प्रहरी, सुरक्षाकर्मी तथा दमकलकर्मी घाइते भएका छन् । हिंसात्मक घटनापछि प्रधानमन्त्री लेकोर्नु र राष्ट्रपति म्याक्रोंले हिंसाको निन्दा गरेका छन् । सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबिच हिंसात्मक समूहले अराजक गतिविधि गरेको जनाएको छ ।

इटाली

इटालीमा शिक्षामा सरकारी लगानी कम भएको, विद्यालयका भवन जीर्ण रहेको र पढाइको खर्च बढेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । रोम र ट्युरिनसहित विभिन्न सहरका विद्यालयमा विद्यार्थीले कब्जा जमाए ।

असोज ३० गते हजारौँ विद्यार्थी रोमस्थित शिक्षामन्त्रालयसम्म मार्च गर्दै पुगेका थिए । उनीहरूले शिक्षामन्त्री ज्युसेप्पे भाल्दिताराका निर्णयको विरोध गर्दै विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न र शिक्षामा सरकारी खर्च बढाउन माग गरे । यसअघिका प्रदर्शनमा प्रहरीसँग झडप भएको थियो ।

आन्दोलनकारीले असोज १३ गते राष्ट्रव्यापी हड्ताल गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरूका प्रमुख मागमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, शैक्षिक खर्च घटाउने, सस्तो छात्रावास उपलब्ध गराउने र शिक्षामा सार्वजनिक लगानी बढाउने विषय छन् ।

स्पेन

स्पेनमा बढ्दो घरभाडा र आवासको अभाव विरुद्ध आन्दोलन चर्किएको छ । राजधानी म्याड्रिडको सोलचोकमा प्रदर्शनकारीले टेन्ट टाँगेर धर्ना दिएका छन् । अन्य सहरमा पनि आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै र्‍याली निकालिएको छ ।

भाडा बढेपछि ८७ वर्षीया एक वृद्धालाई घरबाट निकालिएको घटनापछि आन्दोलन थप चर्किएको बताइएको छ । प्रदर्शनकारीले घरभाडा नियन्त्रण गर्न, भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई मनपरी निष्काशन गर्नबाट रोक लगाउन र सस्तो सरकारी आवास निर्माण गर्न माग गरिरहेका छन् ।

भाडामा बस्नेहरूको सङ्गठन र आवास अधिकारका लागि काम गर्ने समूहले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार आवासको बढ्दो मूल्यले न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवार र युवालाई विशेष रूपमा प्रभावित पारेको छ । यता, प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजको सरकारले आवास सङ्कट समाधान गर्न कदम चाल्ने बताएको छ ।

ग्रिस

ग्रिसको राजधानी एथेन्समा विद्यार्थीले संसद् भवनअगाडि टेन्ट टाँगेर महँगो आवास र छात्रावासको अभाव विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । उच्च भाडा, पढाइको खर्च र सीमित छात्रावास सुविधाका कारण अध्ययन जारी राख्न कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रदर्शनकारी विद्यार्थी सङ्गठनका अनुसार करिब ९६ प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रावास सुविधा पाउँदैनन् । पछिल्लो एक दशकमा कोठाको भाडा तीन गुणासम्म बढेको र केही साना कोठाको मासिक भाडा छ सय युरोसम्म पुगेको छ । विद्यार्थीले घरभाडाको सीमा तोक्न, सरकारी छात्रावास निर्माण गर्न, छात्रवृत्ति बढाउन र विश्वविद्यालयको बजेट वृद्धि गर्न माग गरेका छन् ।

आन्दोलनमा उच्च शिक्षामा भर्ना पाउनु मात्र पर्याप्त नहुने, आवास र दैनिक खर्च धान्न सक्ने अवस्था पनि आवश्यक हुने माग उठाइएको छ । आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीका लागि छात्रावासको अभावले शिक्षामा पहुँच सीमित गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

बेल्जियम

बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा शिक्षा बजेट कटौती र प्रस्तावित सुधारको विरोधमा विद्यार्थीले मार्च निकालेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा केही सहभागीले तोडफोड गर्नुका साथै प्रहरीमाथि प्रहार गरेका छन् ।

प्रहरीले प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको थियो । कात्तिक १ गतेको घटनामा एक सय ५० जना पक्राउ परेका छन् भने केही प्रहरी सामान्य घाइते भएका छन् ।

विद्यार्थी सङ्गठनले शिक्षामा सरकारी लगानी घटाउने नीतिको विरोध गर्दै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको अवस्था सुधार गर्न माग गरेका छन् । सरकारले भने हिंसात्मक गतिविधिको निन्दा गर्दै सार्वजनिक सुरक्षा र कानुनी व्यवस्था कायम राख्ने दाबी गरेको छ ।

अल्बानिया

अल्बानियाको राजधानी तिरानामा विद्यार्थी तथा युवाले महँगो शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र विश्वविद्यालयको कमजोर भौतिक अवस्था विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् ।

असोज २९ गते हजारौँ युवा शिक्षा मन्त्रालयबाहिर भेला भएर प्रधानमन्त्री एडी रामाको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । प्रदर्शनका क्रममा केही सहभागीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए भने सरकारी भवन तथा बैङ्कमा आगजनी भएको छ ।

हप्तादिन अििघदेखि जारी आन्दोलनमा करिब दुई सय जना पक्राउ परेको र प्रहरी तथा प्रदर्शनकारी दुवैतर्फ घाइते भएको बताइएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनबाहेक सरकारप्रति असन्तुष्ट अन्य नागरिकसमेत आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री रामाले राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै विद्यार्थीसँग वार्ता गर्न चाहेका छन् । अर्कोतर्फ उनले तोडफोड र हिंसामा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गरिने पनि बताए ।

अमेरिका

अमेरिकामा आगामी असोज १७ गते मध्यावधि निर्वाचन प्रस्ताव गरिएकै समयमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको सत्ता विरुद्ध असन्तोष चुलिएको छ । सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ट्रम्पले महँगी र जनताको खर्च घटाउने वाचा गरेका थिए तर अहिले बढ्दो मूल्यवृद्धि उनको पार्टीका लागि ठुलो टाउकोदुखाइ बनेको छ ।

अमेरिकामा अन्डा, दुध, पाउरोटी, मासु र तरकारीजस्ता आधारभूत वस्तुको मूल्य २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढेको छ । घरभाडा औसतमा करिब दुई लाख ५६ हजार नेपाली रुपैयाँ पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो । तेल र ग्यासको मूल्य करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । तलबमा सामान्य वृद्धि भए पनि महँगीका कारण त्यसको राहत महसुस हुन सकेको छैन ।

रोयटर्स–इप्सोसको सर्वेक्षणमा ७८ प्रतिशत मानिसले आफ्नो आम्दानीभन्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य तीव्र गतिमा बढिरहेको बताएका थिए ।

एपीको रिपोर्टअनुसार ६५ प्रतिशत अमेरिकी महँगीको दोष ट्रम्पका नीतिलाई दिन्छन् । राष्ट्रिय सर्वेक्षणले देखाएअनुसार ३७ प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिकी महँगी र मूल्यवृद्धिलाई देशको सबैभन्दा गम्भीर समस्या मान्छन् । यस्तो अवस्थामा महँगी नियन्त्रण गर्नु ट्रम्पका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ ।

(युगदर्शन साप्ताहिक, वर्ष १८, अङ्क ७, २०८३ कात्तिक ४ गते बुधबारको ब्यानर न्युज)