काठमाडौं । सरकारले युरोपियन युनियन (ईयू) हेर्नेगरी बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूतमा गेहेन्द्र राजभण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले युरोपियन युनियन हेर्नेगरी बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूतमा राजभण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी र जर्मनीका लागि रामकाजी खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थ/सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उनीहरु तीनै जना परराष्ट्र मन्त्रालयका विशिष्ट श्रेणिका कर्मचारी भएको बताउनुभएको छ । यस्तै नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको अध्यक्षमा पूर्व सचिव महेश दाहाललाई नियुक्त गरेको छ ।
बोर्डको सदस्यमा पूर्वसहसचिव निर्मलहरी अधिकारीलाई नियुक्त गरेको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । यस्तै सरकारले प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारी (पौडेल) लाई नियुक्त गरेको छ ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा डा. देवराज रोक्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । समाज कल्याण परिषद्मा रिक्त कोषाध्यक्ष पदमा लोकमान सुवेदीलाई मनोनयन गरेको छ ।
विश्व बैंक समूह अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको शेयर खरिद गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । यस्तै सासेक–विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदेढीकरण आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर २ सय मिलियन (करिब २३ अर्ब ८८ करोड) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र नर्वे सरकारको तर्फबाट पप्त हुने अमेरिकी डलर ३५ मिलियन (करिब ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जिल्लास्तर वा जिल्ला भित्र लकडाउन, निषेधाज्ञा गर्न सक्ने गरी सबै अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले जिल्ला कोभिड–१९ व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी) लाई सो अधिकार सुम्पिएको मन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
मंगलबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्री खतिवडाले भननुभयो, ‘कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिम विश्लेषण गरी संक्रमण जोखिमकको अवस्थाका आधारमा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ (२) बमोजिम कोभिड १९ को जोखिम रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि सम्बन्धित जिल्ला भरी वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्रै लागू हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र सो को निमित्त आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ समेतको अधिकार प्रयोग गर्न सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गरी अधिकारी सुम्पने ।’
यसअघि सरकारले करिब चार महिना देशव्यापी लकडाउन गरेकोमा साउन ७ गते लकडाउन खुलेपछि देशब्यापी लकडाउन नगर्ने बरु स्थानीय आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित जिल्ला वा स्थानीय तहमा लकडाउन गर्न सकिने बताएको थियो। सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रजिअलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको हो ।
यस्तै, उनले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा त्यस्ता स्थानका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरु न्युनतम मात्रामा कर्मचारीहरु उपस्थित गराई कार्यालय सञ्चालन गर्ने र सो बाहेक अन्य कर्मचारीलाई घरबाटै सुरक्षित रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था कार्यालय प्रमुखले मिलाउनुपर्ने मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
