काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले शैक्षिक संस्था वा परीक्षा बोर्डको वैधानिकतामा पछि विवाद उत्पन्न भएकै आधारमा त्यहाँ अध्ययन गरी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई स्वतः नक्कली प्रमाणपत्रधारी वा भ्रष्टाचारी ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, शारङ्गा सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले नेपाल खानेपानी संस्थानका सहायक प्रशासन अधिकृत ईन्द्रेश झालाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ दिएको हो। सर्वोच्चले २०८२ फागुन १४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
झाले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित सेन्ट्रल बोर्ड अफ हाई एजुकेसनबाट प्राप्त म्याट्रिकुलेसन प्रमाणपत्रका आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका थिए। विशेष अदालतले उनलाई २०७४ जेठ १७ गते दोषी ठहर गर्दै ५०० रुपैयाँ जरिबाना गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले नियमित अध्ययन, परीक्षा सहभागिता र नतिजा प्रकाशनजस्ता तथ्य स्थापित भएको अवस्थामा बोर्डको मान्यता विवादलाई मात्र आधार बनाएर फौजदारी कसुर ठहर गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। प्रमाणपत्र नक्कली हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रयोग गरेको वा जालसाजी गरेको तथ्य अभियोजन पक्षले प्रमाणित गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।
पूर्ण इजलासले झाको आपराधिक दायित्व प्रमाणित नभएको भन्दै सफाइ दिनुका साथै जरिबानाको लगत कट्टा गर्न र धरौटीबापत राखिएको २३ हजार २५० रुपैयाँ फिर्ता दिन आदेश दिएको छ। तर, सम्बन्धित बोर्डबाट प्राप्त प्रमाणपत्रको प्रशासनिक तथा कानुनी मान्यता भने कायम नरहने फैसलामा उल्लेख छ।
