पल्लवराज भट्ट

कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले गरेको सीमा अतिक्रमणलाई नेपालकै नापी विभागका कर्मचारीहरुले वैधानिकता दिने काम गरेको भन्दै उनीहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । द्वन्द्वकालिन समयमा नापी विभागका कर्मचारीहरुले गरेको कमजोरीका कारण नेपाली भूमिमाथि भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरिरहेका छन् ।

द्वन्द्वकालिन समयमा नापी विभागको टोलीले भारतीय टोलीसँग भारततर्फ नै बसेर नाप नक्सा गरी जारी भएको ‘स्ट्रिप नक्सा’का कारण सयौँ विगाहा जमिनमा भारतीय पक्षले दावी गरिरहेको छ । त्यो जमिनको स्वामित्व नेपालीको र भोगचलन भारतीय पक्षले गरिरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा गठित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समितीले राजधानीमा आएर सरकार तथा संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले स्ट्रिप नक्सा जारी गर्न संलग्न नापी विभागका कर्मचारीहरुमाथि कारबाही गर्न र सो नक्सा खारेजी गर्न माग गरेको छ । समितिका संयोजक पल्लवराज भट्टसँग हामीले यसै सन्दर्भमा छोटो कुराकानी गरेका थियौं ।

तपाईंहरुले नापी विभागका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको छ, किन ?
वास्तवमा कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा नापी विभागका कर्मचारीहरुका कारण समस्या बल्झिएको हो । विस. २०५८ देखि २०६० को द्वन्द्वकालिन समयमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाली नापी विभागको टोली समेतले भारततर्फबाटै नै सम्पूर्ण काम फत्ते गरेर ‘स्ट्रिप नक्सा’ जारी गरेको थियो । नापी टोली भारतीय टोलीसँग भारतीर नै बस्यो । सरोकारवालसँग कसैसँग समन्वय नगरी उतैबाट नक्सा जारी भयो ।

भारततीरै नापी गरिएको हुनाले नापी विभागका मान्छे जो त्यतीखेर खटिएका थिए उहाँहरुको कमजोरी हो । उहँहरु चुकेको हो । नियतवस गरेको हो, या डिफेन्स गर्न नसकेर गरेको हो । उहाँहरुको कमजोरी छ ।

स्ट्रिप नक्सा त दुवै देशका सरकारको सहमतिमा बनेको होइन र, अनि कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिन मिल्छ ?
स्ट्रिप नक्सामा दुवै देशबीच हस्ताक्षर गर्ने सहमति अझै बनेको छैन । कालापनी र सुस्ता क्षेत्रको विवाद समाधान गरेर मात्रै स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गरी सम्झौता गर्ने नेपाल सरकारको अडान भएपनि नापी विभागका कर्मचारीहरुले भने हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

कमजोरी कर्मचारीहरुबाटै भएको छ । त्यो सच्याउनुपर्छ । देशको सीमानामा राज्यको सर्वेक्षक गएर भूमि भारत गाभ्ने कुरा सामान्य होइन । उहाँहरुलाई मुद्दा लगाएर जेलमा हाल्नुपर्छ । र त्रृटि भएको नक्सा सच्याउनलाई भारतसँग कुटनीतिक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ ।

कञ्चनपुरमा सीमा समस्या कहाँ कहाँ छ ?
कञ्चनपुरमा मात्रै नेपालको १ सय २० हेक्टर प्रमाण पूर्जा सहितको जमिन भारततर्फ रहेको छ । कञ्चनपुर जिल्ला विकास समितिबाट २०५८ सालसम्म विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको प्याराताल क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अहिले दाबी गरिरहेको छ ।

द्वन्द्वकालीन समयमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपालको तर्फबाट खटिएको तत्कालित सीमा सर्वे टोलीले भारतीय पक्षको टोलीसँग भारततिरै बसेर मूल सीमा स्तम्भलाई बेवास्ता गर्दै साक्षी स्तम्भ र सहायक स्तम्भलाई मूल स्तम्भ स्वीकार गरी स्ट्रिप नक्सा तयार पार्दा समस्या बल्झियो ।

अहिले कार्यान्वयन गर्न खोजिएको त्यही नक्साले कञ्चनपुरको बेल्डाडी गाउँपालिकामा रहेको ३२ नम्बर पिल्लर देखि ३३ नम्बर पिलर र ३३ देखि ३४ सम्म नेपालले भागचलन गर्दै आएको र लालपुर्जा भएको जग्गा भारतीतर पर्ने गरी सिमांकन गरिएको छ ।

यस्तै, बेलौरी नगरपालिकाको वाड नम्बर ८ मा रहेको साक्षी स्तम्भ नम्बर ३८ मूल स्तम्भ मानेर नक्सा कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ । त्यसो हुँदा हुलाकी राजमार्ग समेत भारतमा पर्ने देखिएको छ । अहिले राजमार्ग निर्माणको काम भारतीय सुरक्षाकर्मीले बन्द गराएका छन् भने, ३७, ३८ र ३९ नम्बर स्तम्भको सयौँ विगाहा जमिन भारततिर पर्ने देखिएको छ ।

यस्तै, बेलौरी १ र पुनर्वास नगरपालिकाको ४ नम्बर वडामा पर्ने २०० नम्बर सीमा स्तम्भ गायव छ । २०१ र १९९ नम्बर पिलरलाई आधारमा मानेर सो पिलर निर्माण गर्नुपर्नेमा २०१ बाट सोझै १९८ नम्बरमा पुग्ने गरी ३ किलोमिटर क्षेत्रको ५० देखि ९ सय मिटर चौर्डाइसम्मको भूमि भारततिर पर्ने गरी नक्सांकन गरिएको छ ।

पुनर्वास ९ मा रहेको प्यारातालभन्दा २ सय मिटर दक्षिणमा ढालिएको अवस्थामा १९५ नम्बर पिलर रहेको छ। विगतमा त्यही पिलरलाई सीमा पिलर मानिँदै आएकोमा अहिले भारतले प्याराताल समेत भारतले आफ्नो दावी गर्दै आएको छ ।

स्ट्रिप नक्सा विवादको समाधान के हुन्छ ?
नेपालको जमिन भारततर्फ पार्ने काम जानी जानी हुनु गम्भीर विषय हो । यो विषयमा छानबिन गरी कडा कारवाही गर्नुपर्छ । सीमा समाधान एकपक्षीय ढंगबाट समाधान नहुने भएकाले कुटनीतिक र सैद्धान्तिक आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ ।

सीमा समस्या समाधानका लागि पुराना नक्सा, तथ्य र प्रमाणलाई आधार मान्दै भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्छ । नेपाली पक्षले नापनक्सा गर्ने समयमा दबावमा परेर वा नियतवस जे भएपनि गरेको कमजोरी सच्याउनुपर्छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तपाईंहरुले कुरा राख्नुभयो, सांसदको कस्तो प्रतिकृया पाउनुभयो ?
हाम्रो सीमा सरोकार समितिको टोली काठमाडौं गएर सांसदहरु र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हामीलाई उपस्थित गराएर त्यही विषयमा मात्रै छलफल गरेको थियो । सांसदहरुले पनि हामीले राखेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर भारतसँगको वास्तविक सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा सांसद देवेन्द्रराज कँडेल, रामसहाय प्रसाद यादव, नरबहादुर धामी, रेखा शर्मा लगायत उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले जारी भएको नयाँ नेपालको नक्सामा कञ्चनपुरको अतिक्रमित भूमि समेटिएको छ की छैन भन्ने प्रश्न राख्नुभएको थियो । द्वन्द्वकालमा नेपाली टोली समेत भारतमा गएर जारी गरेको नक्साका कारण समस्या उत्पन्न भएको देखिएकोले गम्भीरता देखाएर यो विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

सांसद नरबहादुर धामीले सीमा रक्षाका क्रममा गोविन्द गौतमको हत्या भएको घटनामा अनुगमन गर्न चुकेको सरकार जग्गाधनी पुर्जा समेतको भूमि भारततर्फ जाँदा पनि गम्भीर नभएको बताउनुभएको थियो । नेपाल भित्र हतियारसहित भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रवेश गरेर जनतालाई आतंकित बनाउने गरेको कुरा पटक पटक संसदमा उठाउँदा पनि सरकारले वास्ता नगरेको उहाँको भनाई थियो ।

बैठकमा सरकारको प्रतिक्रिया के पाउनुभयो ?
बैठकमा गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, नापी विभागका महानिर्देशक लगायत उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो ।

भूमिसुधार मन्त्रीले स्ट्रिप नक्सा दुई देशको सहमतिमा खारेज हुने प्रावधान रहेकोले त्यसका लागि भारतसँग कूटीनिक पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।

गृहमन्त्रीले पनि नेपालको भूभाग र सीमा रक्षा गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयको भएकाले विशेष ध्यान दिने बताउनुभएको छ । सीमा सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले सीमा सुरक्षा सम्बन्धी विशेष योजना बनाएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको गृहमन्त्रीको भनाई थियो ।
सीमा विवाद समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने गृहमन्त्री र परराष्ट्र मार्फत पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।

संसदीय समितिले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र दुई देशबीच क्लोज सेसनमा बस्ने बेलामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरी सत्यतथ्यका आधारमा अगाडि बढ्ने रणनीति तयार पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

कञ्चनपुरमा कतिपय ठाउँमा सीमा स्तम्भहरु हराएका छन् । अथवा फालिएका छन् । बैजुडाँडामा २०७ नं पिलर ढलेको छ । त्यसलाई खोज्ने, पुनःस्थापना गर्ने विषयमा उहाँहरुको प्रतिक्रिया के पाउनुभयो ?
संसदीय समितिको बैठकमा नापी विभागका महानिर्देशक लाई पनि बोलाइएको थियो । उहाँले हराएका सीमा स्तम्भहरु आधुनिक प्रविधिबाट पत्ता लगाई तत्काल पुनर्स्थापना गर्ने, सीमा स्तम्भको दूरी कमगर्ने र भत्केका सीमा स्तम्भको मर्मत सम्भार गर्न पहल गर्ने आश्वाशन दिनुभएको छ ।

बैजुडाँडाको २०७ नं पिलरसहित बेल्डाँडीदेखि प्यारातालसम्मको पिलरको अवस्थाबारे हामीले जानकारी दिएका छौं । उहाँहरुले यसलाई तत्काल खोजी गर्ने र पुनर्स्थापना गर्छौं भन्नुभएको छ । संसदीय समितिले पनि सीमा समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिन निर्देशन दिएको छ ।