काठमाडौँ — नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
युरोपियन युनियनको सहयोग तथा एक्सन एड नेपालको समन्वयमा मायाको पहिचान नेपाल, लिड नेपाल र समावेशी मञ्च नेपालले तयार गरेको ‘राजनीति र लोकतन्त्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व’सम्बन्धी अध्ययनले संविधान, निर्वाचन कानुन, राजनीतिक दलका घोषणापत्र र उम्मेदवारीको विश्लेषण गरेको हो।
संविधानको धारा ४२ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने अधिकार दिएको छ। तर प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विभिन्न समुदायका लागि स्पष्ट व्यवस्था भए पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई छुट्टै बाध्यकारी समूहका रूपमा समेटिएको छैन।
प्रतिवेदनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ मा समुदायको नेतृत्वमा गठन भएको समावेशी समाजवादी पार्टीको उम्मेदवारीलाई नयाँ राजनीतिक अभ्यासका रूपमा उल्लेख गरेको छ। पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ६ र समानुपातिकतर्फ १५ गरी २१ उम्मेदवार उठाएकोमा १८ जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट रहेको जनाइएको छ।
प्रतिवेदनले सुनिल बाबु पन्तको संविधानसभा प्रवेशदेखि समावेशी समाजवादी पार्टीको गठन र सामूहिक उम्मेदवारीसम्मको यात्रालाई व्यक्तिगत प्रतिनिधित्वबाट सामूहिक राजनीतिक शक्तितर्फको परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गरेको छ। पन्त २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीमार्फत संविधानसभामा पुगेका थिए।
अध्ययन सार्वजनिक गर्दै पन्तले राजनीतिक दलहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग नगरी राजनीतिमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिवेदनले संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण गर्न कानुनी, राजनीतिक र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।