काठमाडौँ । बाढीप्रभावित क्षेत्रलाई ‘बिपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले १० जना निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा २०८३ भदौ १० गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अनुसार सो निर्णय गरेको हो ।
ऐनको दफा ३२ बमोजिम प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘बिपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै घाइतेको नेपाली सेना, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी अस्पतालमार्फत तत्काल नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
गृह र रक्षामन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरी घाइते तथा विस्थापितको तत्काल उद्धार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए ।
बैठकले घरबार गुमाएका पीडितलाई गृहमन्त्रालय, राष्ट्रिय बिपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जिल्ला बिपद व्यवस्थापन समितिमार्फत सुरक्षित स्थानमा राखी खाना र बस्ने प्रबन्ध गर्ने र मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्ण समेत गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले सडक तथा खानेपानी, विद्युत् आपूर्ति र दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्ने जिम्मा अर्थमन्त्रीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन र भारत सरकारसँग आवश्यक संवाद तथा समन्वय भइरहेको र दुवै देशबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको पोखरेलले बताए ।
उद्धारका लागि सम्पर्क गर्दा ह्वाट्सएप मार्फत जिओ–लोकेसन सेयर गर्ने वा सम्भव नभए आगो बालेर/धुवाँ निकालेर हेलिकप्टरलाई सङ्केत गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ भने अनुमतिविना ड्रोन उडाउन रोक लगाइएको छ ।
