काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) सहित तीन किसान सङ्गठनले १३ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा सञ्चालिन धर्ना कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ ।
२०८३ साउन २२ गते शुक्रबार माइतीघर मण्डलास्थित धर्नास्थलमा पुगी उनीहरूले ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा अप्फाका अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीले ऐक्यबद्धतापत्र पढेर सुनाउनुभयो । सो अवसरमा अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदी र क्रान्तिकारी किसान महासङ्घका महासचिव धनेश्वर पोखरेल ऐक्यबद्धता मन्तव्य दिनुभयो ।
ऐक्यबद्धताबापत् लघुवित्त तथा लघुवित्तीय शोषण विरुद्ध मजदुर आन्दोलन नेपाल केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष रमेश सेन्चुरीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो ।
उहाँले आगामी सोमबार धर्नाको एक बृहत् कार्यक्रम सञ्चालन हुने र यो धर्ना कार्यक्रमको ऐक्बद्धता प्रकट गर्ने सङ्घसंस्थाको सहभागी हुने जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन सोही संस्थाका महासचिव दामोदर ढकालले गर्नुभएको थियो ।
धर्नामा बस्ने लघुवित्तपीडित थापाथलीको राममन्दिर धर्मशालामा बसिरहेका छन् । सरकारले उनीहरूको मागलाई अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स गरेको छैन । धर्नापीडितले सरकारलाई आफ्नो मागसहित ज्ञापनपत्र मात्र बुझाएका छन् ।
यस्तो छ मागपत्र
लघुवित्त संस्थाका अध्यक्ष सेन्चुरी, महासचिव ढकाल र इन्चार्ज सुरेश घिमिरेको हस्ताक्षरमा २०८३ साउन १४ गते नेपाल सरकारको सरकारी वार्ता टोलीलाई बुझाइएको मागपत्रको पूर्ण पाठ छ :
नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण, स्वरोजगार प्रवद्र्धन तथा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
धितो राख्न नसक्ने किसान, मजदुर, महिला, साना उद्यमी तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई सामूहिक जमानीका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराई उत्पादन र आयआर्जनमा जोड्ने यसको घोषित लक्ष्य थियो तर कमजोर नियमन, नाफामुखी सञ्चालन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा ऋणीको वास्तविक आम्दानी र भुक्तानी क्षमता नहेरी गरिएको कर्जा विस्तारका कारण लघुवित्त प्रणाली हजारौँ विपन्न परिवारका लागि आर्थिक उत्थानको माध्यमभन्दा ऋणको दुष्चक र वित्तीय शोषणको कारण बनेको छ ।
एउटै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाबाट ऋणप्रवाह गर्ने, पुरानो ऋणको किस्ता तिर्न नयाँ ऋण लिन बाध्य बनाउने, चर्को तथा चक्रवर्ती ब्याज लगाउने, विभिन्न नाममा सेवा शुल्क र हर्जाना असुल गर्ने तथा तिरेको रकमको स्पष्ट हिसाब नदिने प्रवृत्तिले पीडितको ऋणभार निरन्तर बढाएको छ ।
किसानको मौसमी आम्दानी, साना व्यवसायीको बजार अवस्था, बिरामी, प्राकृतिक विपत्ति र आर्थिक मन्दीजस्ता परिस्थितिलाई बेवास्ता गरी साप्ताहिक वा मासिक किस्ता असुल गरिएको छ । किस्ता तिर्न नसक्दा सार्वजनिक अपमान, धम्की, समूहगत दबाब, सामाजिक बहिष्कार, कालोसूची र सम्पत्ति लिलामीजस्ता अमानवीय कार्यसमेत भएका छन् । विशेषगरी महिलालाई सम्पत्तिमाथिको समान अधिकारबाट वञ्चित गरिने तर परिवार र समूहको ऋण दायित्व बोकाइने व्यवस्थाले उनीहरूलाई दोहोरो शोषणमा पारेको छ । यसले पारिवारिक विखण्डन, मानसिक तनाव, सामाजिक अपमान, विस्थापन र आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुर्याएको छ ।
यही अन्याय विरुद्ध लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर सङ्घर्षरत छ । हाम्रो आन्दोलन ऋण तिर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्ने अभियान होइन, यो अन्यायपूर्ण ऋण, अपारदर्शी ब्याज, विभेदकारी वित्तीय व्यवस्था र अमानवीय असुली विरुद्ध न्यायको सङ्घर्ष हो । हामी वित्तीय सुशासन, पीडितको क्षतिपूर्ति तथा पुनस्र्थापना, जनमुखी मौद्रिक नीति, सहुलियतपूर्ण ऋण धितो लिलामी रोक, कालोसूची खारेजी र ऋणको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्न निम्न माग प्रस्तुत गर्दछौँ :
१. लघुवित्त वित्तीय संस्था खारेज गरी अन्यायपूर्ण ऋणमिनाहा गर्नुपर्ने ।
२. लघुवित्त वित्तीय संस्था र बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कालोसूचीको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।
३. जनमुखी मौद्रिक नीति र सहुलयतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. उच्चस्तरीय वित्तीय शुसासन तथा न्यायिक आयोग गठन गरी वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय शोषणका समस्या समाधान गर्नुपर्ने ।
५. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको धितो लिलाम कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने, एनबिएले जारी गरेका धितो पुरानै ऋणलाई पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरी धितो फिर्ता गरी धितो फिर्ता गर्नुपर्ने, साथै लिलाम गरेका धितो ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने ।
६. ऋणका कारण समस्याग्रस्त उद्यमी व्यवसायीका उद्योग तथा व्यवसायीको रक्षा गर्न ब्याजदर घटाउनुपर्ने, हर्जना, जरिवाना, सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७. महिलालाई सम्पत्तिमाथि समान अधिकारबाट वञ्चित गर्ने तर उनीहरूले ऋणको दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था र विभेद अन्त्य गर्न महिला मुक्तिको राष्ट्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने ।
८. मुलुकी संहिताले व्यवस्था गरेको ब्याजदरभित्रै रहेर लघुवित्त वित्तीय संस्था र बैङ्क वित्तीय संस्थाले ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने ।
९. बैङ्क वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन–२०२८ ले व्यवस्था गरेको प्रिमियम ब्याजदरभन्दा ज्यादा ब्याजअसुल गर्ने, सूचना, प्रकाशन कानुनी व्यवसायी तथा मसलन्दलगायतका खर्चमा ऋणीलाई भार पारेकाले तत्काल ऋणीबाट लिन नपाउने गरी ऐन संशोधन गरिनुपर्ने ।
१०. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋणअसुली ऐनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दाको बजार मूल्याङ्कन धितो लिलाम गर्दा घटाउन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
११. सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्वयम् सम्बन्धित भएको अवस्थामा बाहेक व्यक्तिव्यक्ति संस्थासंस्थाबिच निजी तहमा आदानप्रदान भएका चेकको हकमा कसुर तथा सजाय ऐन–२०६४ को दफा ३ (क) मा भएको व्यवस्था खारेज गरी विनिमय अधिकार पत्र ऐन–२०३४ अन्तर्गत देवानी लेनदेन कारोबारको रूपमा मात्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने एकै विषय र विवादमा दोहोरो कानुन र दण्डसजाय प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने ।
१२. ऋणअसुली न्यायाधीकरणबाट भएको फैसलामा पुनरावेदन गर्दा लाग्ने हालको खर्च व्यवस्था खारेज गरी सहज गर्नुपर्ने ।
१३. लघुवित्त तथा बैङ्क वित्तीय संस्थाद्धारा ऋणअसुलीको नाममा ज्यादती गर्दा आत्महत्या गर्न पुगेका ऋणीका परिवारलाई समाजिक रूपमा पुनस्र्थापना गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१४. सहुलियतपूर्ण ऋण लिन पाउने जनताको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरी आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने ।
CamScanner 08-07-2026 15.49
CamScanner 08-07-2026 15.49
CamScanner 08-07-2026 15.49
