नौ वर्षदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेको निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा जवाफ दिनुको सट्टा प्रश्नकर्तामाथि प्रतिप्रश्न, ‘उत्तर दिन्नँ’ भनेपछि उठ्यो जवाफदेहितामाथि प्रश्न
काठमाडौं । किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि घटनाको वास्तविक दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन। हरेक नयाँ गृहमन्त्रीले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएका छन्। तर राष्ट्रिय सभामा बिहीबार देखिएको दृश्यले सरकारको प्रतिबद्धताभन्दा बढी गृहमन्त्री सुदन गुरुङको जवाफदेहिता र संसदीय व्यवहारमाथि प्रश्न उठाएको छ।
मनसुनजन्य विपद् तयारीबारे छलफल भइरहेका बेला सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो र पीडित परिवारले कहिले न्याय पाउँछ भन्ने प्रश्न उठाए। संसदमा उठेको यो प्रश्नको उत्तर अनुसन्धानको प्रगतिबारे हुनुपर्ने अपेक्षा थियो। तर गृहमन्त्री गुरुङले त्यसको सिधा उत्तर दिएनन्।
बरु उनले प्रश्नकर्तालाई नै लक्ष्य गर्दै, “तपाईंहरू सत्तामा हुँदा के गर्नुभएको थियो?” भन्ने प्रतिप्रश्न गरे। त्यसपछि उनले निर्मला प्रकरणलाई संवेदनशील विषय भन्दै अब संसदमा यस्तो प्रश्न नउठाउन आग्रह गरे। कुनै जिज्ञासा भए व्यक्तिगत रूपमा वा SMS गरेर सोध्न सकिने उनको भनाइ थियो।
गृहमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले संसदको मूल उद्देश्य—सरकारलाई सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही बनाउने अभ्यास—माथि नै प्रश्न उठाएको छ। संसदमा उठेका प्रश्नको उत्तर संसदमै दिनुपर्ने संवैधानिक र संसदीय अभ्यास रहेको अवस्थामा प्रश्नलाई निजी संवादमा सीमित गर्न खोजिएको भन्दै उनको भनाइको आलोचना सुरु भएको छ।
विवाद त्यतिमै सीमित रहेन। सांसद विश्वकर्माले पूरक प्रश्न गर्न खोज्दा गृहमन्त्री गुरुङले बीचमै “म उत्तर दिन चाहन्नँ” भने। संसदमा उत्तर दिनकै लागि उपस्थित मन्त्रीबाट आएको यो अभिव्यक्तिले केहीबेर राष्ट्रिय सभा नै असहज बनायो।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रक्रियाअनुसार बैठक सञ्चालन गर्न हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो। घटनापछि संसदीय मर्यादा, मन्त्रीको जवाफदेहिता र संसदप्रतिको सम्मानबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
केही समयपछि भने गृहमन्त्री गुरुङ पुनः रोष्ट्रममा फर्किए। आफ्नो प्रस्तुति आवश्यकभन्दा कडा भएको स्वीकार गर्दै उनले सांसदहरूसँग क्षमायाचना गरे। तर त्यसबेलासम्म उनको अभिव्यक्ति राजनीतिक बहसको विषय बनिसकेको थियो।
निर्मला पन्त २०७५ साउन १० गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाबाट हराएकी थिइन्। भोलिपल्ट उनको शव उखुबारीमा फेला परेको थियो। घटनापछि अनुसन्धानमा प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठे, अधिकारीहरू कारबाहीमा परे, विभिन्न छानबिन समिति बने, तर घटनाको वास्तविक अपराधी अझै कानुनी कठघरामा उभिन सकेको छैन।
यही कारण प्रत्येक नयाँ गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धताप्रति आमनागरिकले आशा गर्ने गरेका छन्। तर प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि नतिजा नआउँदा राज्यको अनुसन्धान प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा संसदभित्र उठेको प्रश्नलाई ‘नउठाउनुस्’ भन्ने आग्रह र ‘SMS गरेर सोध्नुस्’ भन्ने गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सरकार संवेदनशील विषयमा सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट पछि हट्न खोजेको हो कि भन्ने बहसलाई थप बल दिएको छ।
निर्मला पन्तका परिवारका लागि नौ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय अझै अधुरो छ। संसदमा उठ्ने प्रश्नहरू पनि त्यसै न्यायको खोजीका आवाज हुन्। ती प्रश्नको उत्तर खोज्नु सरकारको दायित्व हो, प्रश्न नै नउठाउन आग्रह गर्नु होइन भन्ने टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ।
