काठमाडौँ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह समूहबीच सरकार, संसद् र पार्टी सञ्चालनलाई लिएर अविश्वास बढ्दै गएको छ। साउन १३ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यो विवाद औपचारिक रूपमा सतहमा आएको हो।
बालेन पक्षका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले बैठकमा प्रस्तुत गरेको लिखित दस्तावेजमा पार्टीको संशोधित विधानमा अपारदर्शी रूपमा परिवर्तन गरिएको आरोप लगाइएको छ। दस्तावेजमा संसदीय दलको नेतालाई सभापतिले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पछि थपिएको दाबी गर्दै त्यसले पार्टीभित्र गम्भीर अविश्वास सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ। बालेन पक्षले विधान संशोधनबारे छानबिन समिति गठनको मागसमेत गरेको थियो।
बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो नियतमाथि शंका नगर्न आग्रह गर्दै आवश्यक परे प्रधानमन्त्री पद त्याग्नसमेत तयार रहेको बताए। तर, आफ्नै सहकर्मीहरूमाथि अविश्वास गरेर छानबिन गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
बालेन पक्षले पछिल्लो समय सरकारविरुद्ध आफ्नै सांसदहरूले दिएका अभिव्यक्तिलाई पनि योजनाबद्ध रूपमा आएको आरोप लगाएको छ। केही मन्त्री तथा नेताहरू प्रधानमन्त्रीभन्दा पार्टी सभापतिप्रति बढी उत्तरदायी बनेको दाबी गर्दै यसले सरकार सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
यता, सभापति लामिछाने निकट नेताहरूले पार्टीका शीर्ष नेतामाथि सुरक्षा निकायमार्फत निगरानी भइरहेको आरोप लगाएका छन्। रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री विपिन आचार्य, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललगायत नेताहरूको राजनीतिक गतिविधिमाथि निगरानी भइरहेको सूचना प्राप्त भएको उनीहरूको दाबी छ।
नेपालखबरसँग कुरा गरेका दुई सुरक्षा अधिकारीले पनि रास्वपाका केही शीर्ष नेताहरूको राजनीतिक गतिविधिबारे सुरक्षा निकायले विश्लेषण गरिरहेको स्वीकार गरेका छन्। यद्यपि, रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यले भने रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच कुनै अविश्वास नरहेको र शीर्ष नेताहरूबीच नियमित संवाद भइरहेकाे बताएका छन्।
