स्काउटदेखि विश्वविद्यालय सेवा आयोग, गोरखापत्र र मन्त्रालयसम्म आफ्ना निकटस्थलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै आलोचना; सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी

Advertisement

काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता र योग्यताका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकारमाथि सार्वजनिक निकायहरूमा नातावाद, राजनीतिक भागबण्डा र कानुनविपरीत नियुक्ति गरेको आरोप लागेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म सरकारका पछिल्ला नियुक्तिहरूलाई लिएर तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

आलोचकहरूले नेपाल स्काउट, नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति, गोरखापत्र संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएका नियुक्तिहरूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सरकारले ‘मेरिटोक्रेसी’को नाराविपरीत आफ्ना निकटस्थ, आसेपासे र राजनीतिक रूपमा निकट व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेका छन्।

नेपाल स्काउटको प्रमुख आयुक्त नियुक्तिलाई लिएर सबैभन्दा बढी प्रश्न उठाइएको छ। सम्बन्धित ऐनअनुसार राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति उक्त पदका लागि योग्य नहुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आलोचकहरूले नियुक्ति प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न सरकारी निकाय तथा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिइएको भन्दै सरकारले नातावादलाई संस्थागत गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। आलोचकहरूका अनुसार यस्ता नियुक्तिले प्रतिस्पर्धा र योग्यताभन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश गएको छ।

विशेष अदालतको अध्यक्ष नियुक्ति, गोरखापत्र संस्थानको नेतृत्व चयन तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर पनि निष्पक्षता, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको पालनाबारे प्रश्न उठाइएको छ। उमेर हदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना भएको वा नभएको विषयमा समेत सार्वजनिक बहस भइरहेको छ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व सहकर्मी तथा निकट व्यक्तिहरूलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिइएको विषयलाई पनि आलोचकहरूले ‘आसेपासे संस्कृति’को निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारका आलोचकहरूको भनाइ छ कि नेपो बेबी संस्कृति अन्त्य गर्ने, योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिने र सार्वजनिक नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने वाचाविपरीत व्यवहार देखिएको छ। उनीहरूले नियुक्ति प्रक्रियाबारे स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्न तथा आवश्यक परे स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

यद्यपि, यी सबै आरोपबारे सरकार वा सम्बन्धित निकायले औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। सरकारको धारणा प्राप्त भएपछि समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।