काठमाडौं, साउन १९ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ४२ अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। मायाको पहिचान नेपालका संस्थापक अध्यक्ष माया (रामबहादुर) गुरुङ्गसहित पाँच जनाले २०८० फागुन २ गते दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै अदालतले संविधानको मर्मअनुसार कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
रिटमा विद्यमान निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेकाले संविधान प्रदत्त सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जिकिर गरिएको थियो।
फैसलापछि मायाको पहिचान नेपालले यसलाई समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको दिशामा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक उपलब्धि भएको जनाएको छ। संस्थाले सरकार र संघीय संसद्ले अदालतको आदेशअनुसार निर्वाचन कानुन संशोधन गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
