काठमाडौँ, साउन १९ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सुनसरीसहित विभिन्न स्थानमा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन, मधेशमा सुरक्षा निकायको कार्यशैली, सरकारका सहमति प्रक्रिया तथा सामाजिक सद्भावका विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले मधेशमा आन्दोलन वा प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा निकायले लाठीचार्ज वा टियर ग्यासको प्रयोग नगरी सिधै गोली चलाउने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाए।
प्रहरीसँग आवश्यक साधन वा तालिमको अभाव हो कि भन्ने प्रश्न गर्दै उनले मधेशलाई पछाडि पार्ने, गरिब बनाइराख्ने र विरोध हुँदा गोली चलाउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताए । साथै, नेपाली सेना मधेशमा पुग्दा स्थानीय नागरिकले सेनालाई आफ्नै राष्ट्रिय सेनाभन्दा बाहिरी शक्तिको रूपमा बुझ्ने मनोविज्ञान अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले ‘हिन्दू सम्राट सेना’ जस्ता नाम भएका समूहसँग गृहमन्त्रीले वार्ता गरेकोप्रति आपत्ति जनाए ।
नेपालमा नेपाली सेना बाहेक अन्य कुनै ‘सेना’ नामधारी समूहको अस्तित्व स्वीकार्य हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले यस्ता समूहलाई प्रतिबन्ध लगाई उनीहरूसँग वार्ता नगर्न सरकारसँग माग गरे ।
उनले आफू जनकपुर जान खोज्दा एक समूहले बाटो अवरुद्ध गर्न खोजेको तथा साउन ५ गते जनकपुरमा श्रमदातामाथि भएको कुटपिट घटनाबारे जानकारी गराउँदा पनि कारबाही नभएको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरे ।
नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले सुनसरीलगायतका घटनामा गृहमन्त्रीले पीडित परिवारसँग गरेको सहमतिप्रति प्रश्न उठाए । उनले संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया तथा स्थापित अभ्यासभन्दा माथि उठेर सहमति गरिएको दाबी गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक समितिमार्फत अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए ।
सरकारले गठन गरेको समितिले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। उनले दीर्घकालीन रूपमा शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापनमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसले सुनसरीसहित विभिन्न स्थानमा भएका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले घटनाको कारण, सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरी, अफवाहको भूमिका तथा राज्यले अपनाएको प्रक्रियाबारे स्पष्ट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।
साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणा र झुटा सूचना फैलाउने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न, कुनै धर्म वा समुदायलाई सामूहिक रूपमा शंकाको घेरामा नराख्न तथा सरकारले गरेका सहमति, त्यसको संवैधानिक आधार, कार्यान्वयन प्रक्रिया र समयसीमाबारे संसद र नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी गराउन उनले माग गरे ।
