काठमाडौँ । माइतीले दिएको सुन बेचेर धुलिखेलकी सीता बजगाईँ कुवेतमा घरेलु श्रमिकका लागि पुग्नुभयो । घर खर्च जुटाउन सुन बेचेर विदेशिनु उहाँको बाध्यता थियो । त्यसमा पनि साना नानीहरूलाई कोठा भाडामा राखेर समुन्द्रपारि जानु उहाँका लागि सजिलो थिएन ।

डेढ दशकअघि घरेलु कामदारका रुपमा खाडी मुलुक पुग्दाका सङ्घर्ष सम्झिदा बजगाईँको जीवनमा धेरै सिक्ने र अनुभव गर्ने अवसर पाएको बताउनुहुन्छ । “सन्तान हेरिदिने कोही थिएन”, उहाँ विगत सम्झँदै भन्नुहुन्छ, “ड्युटीबाट बिदा हुनेबित्तिकै छोराछोरीलाई भिडियोमार्फत फोन गर्थेँ, उनीहरूलाई सम्झाउँदै आफैँ रुन्थेँ ।”

बजगाईँका श्रीमान् भए पनि पारिवारिक जिम्मेवारी र छोराछोरीको पालनपोषणमा ध्यान नदिएपछि कलिला नानी छोडेर विदेशिनु परेको थियो । परिवार धान्नका लागि वैदेशिक रोजगार रोज्नुपरेको आफ्नो बाध्यता रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

ती विगत थिए, अहिले भने बजगाईँको आर्थिक स्थिति सुल्झिएको छ । करिब डेढ दशक खाडीमा घरेलु श्रम गरेर जम्मा गरेको पैसाले उहाँमा आत्मविश्वास पलाएको छ । यतिमात्रै होइन उहाँ छोराछोरीको पढाइलेखाइसँगै घरजमिन जोड्न सफल हुनुभएको छ । “यदि विदेश नगएको भए आर्थिक उन्नति सम्भव थिएन”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

बजगाईँले महिला भएकै कारण कानुनी रूपमा विदेश जाने अवसर नपाएपछि भारत हुँदै अवैध बाटोबाट कुवेत पुग्नुपरेको सङ्घर्षपूर्ण कथा सुनाउनुहुन्छ । उहाँले भाग्यले साथ दिएर घरेलु श्रमिकका रूपमा त्यहाँ रोजगार पाउनुभयो । सबैको हकमा यस्तै सहज हुन्छ भन्ने निश्चित भने नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार आफूसँगै गएका केही साथीहरूले निकै दुःख पाएका छन् । “खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिक महिला कामदारले राम्रो काम पाउनु भाग्यमानी सम्झनुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

लामो समय वैदेशिक घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरेपछि उहाँले आर्जेको आम्दानीले अहिले धुलिखेलमा एक बिघा जग्गा किनेर कृषि कर्म सुरु गर्नुभएको छ । “विदेशमा त्यति दुःख नगरेको भए आज बस्ने बास पनि हुँदैनथ्यो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “विवाहमा माइतीले दिएको सुन बेचेर खाडी पसेकी थिएँ, अहिले घर बनाएँ । जग्गा जमिन जोडेँ ।”

काभ्रेकी कृष्णामाया लामा पनि वैदेशिक रोजगारबाट यस्तै फरक कथा बोकेर फर्किनुभएको छ । दुई दशकअघि १५ महिनाको छोरालाई श्रीमान्को जिम्मा लगाएर घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत जानुभएकी उहाँ पछि कतार, साउदी अरेबिया हुँदै दुबईसम्म पुग्नुभयो । केही महिनाअघि मात्र नेपाल फर्किनुभएकी लामा सुरुमा आफन्त र छिमेकीबाट आलोचित हुनुभएको थियो ।

“पहिला लोग्ने र छोरो छोडेर विदेश गएकी भनेर कुरा काट्थे । अहिले घर, सम्पत्ति र परिवार मिलेको देखेर तिनै मानिसहरूले प्रशंसा गर्छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक अवस्था मात्रै होइन, आफूमा आत्मविश्वास पनि बढाएको छ । उहाँ परिवारको खर्च धान्न महिलाले पनि सुरक्षित र कानुनी रूपमा विदेशमा काम गर्न पाउने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ ।

नेपाल सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा महिलाको श्रम आप्रवासनमा लामो समयदेखि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । तर, प्रतिबन्धका बाबजुद महिलाहरू भारतलगायत तेस्रो मुलुक हुँदै अनौपचारिक बाटोबाट विदेश जाने क्रम भने रोकिएको छैन ।

महिला पुनस्र्थापना केन्द्र ९ओरेक० नेपालकी अध्यक्ष सविता पोखरेलका अनुसार कानुनी प्रक्रिया बाहिर गएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू श्रम शोषण, हिंसा, तलब नपाउने, उद्धारमा कठिनाइ तथा कानुनी संरक्षण नपाउनेलगायत गम्भीर समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

श्रमजीवी महिला मञ्चकी अध्यक्ष भीमा लुइँटेल पनि आफू पर्यटक भिसामा इजरायल पुगेको र त्यहाँबाट घरेलु काममा लगाइएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । सुरुमा दुर्गम क्षेत्रमा रहेको एक परिवारको घरमा कठिन परिस्थितिमा काम गर्नुपरेको र पछि अर्को घरमा सरेपछि अवस्था केही सहज भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

सन् २००६ देखि २०१२ सम्म विदेशमा काम गरेर नेपाल फर्किनुभएकी लुइँटेल अब भने स्वदेशमै अटोरिक्सा चलाउँदै जीविकोपार्जन गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “विदेश नजाँदा घर बाहिरको काम गर्न डर लाग्थ्यो । अहिले आफैँ अटोरिक्सा चलाउने भएकी छु । विदेशले धेरै कुरा सिकायो ।”

ओरेकले गरेको अनुसन्धान अनुसार नेपालले सन् २०१७ मा श्रमिकलाई घरेलु श्रमिकका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान लगाएको प्रतिबन्धका कारण विशेषतः कागजविहीन महिला घरेलु श्रमिकहरूको वास्तविक सङ्ख्या यकिन गर्न कठिन छ । यद्यपी, खाडी तथा मलेसियाजस्ता मुख्य गन्तव्य मानिएका देशहरूमा आठ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेकामा ६० हजार महिला श्रमिक कागजविहीन रहेका ओरेकले अनुमान गरेको छ । महिला श्रमिकको तथ्याङ्क हेर्दा विगत १४ वर्ष ९२०१० देखि २०२४० सम्म चार सय जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ ।

सन् २०११ मा सात प्रतिशतभन्दा कम रहेको महिला श्रमिकको हिस्सा सन् २०२१ मा करिब ११ प्रतिशत पुगेको छ । श्रम स्वीकृतिको तथ्याङ्कअनुसार सन् २००८र९ मा चार प्रतिशतभन्दा कम रहेको महिला श्रमिकको हिस्सा सन् २०२३र२४ मा झण्डै १३ प्रतिशत पुगेको छ ।

बर्नेल युनिर्भसिटी अफ लन्डनका अनुसन्धानकर्ता आयुष भगतले ‘ब्यान्ड टु डेथ’ शीर्षकको अनुसन्धानको प्रारम्भिक निश्कर्षले महिला श्रमिकमाथि लैङ्गिक आधारमा लगाएको प्रतिबन्धले महिलाको मानवअधिकार खुम्चिएको उल्लेख छ । खासगरी नेपालले पहिलोपटक सन् २०१७ मा लागू गरेको प्रतिबन्धपछि औपचारिक रूपमा महिलाको श्रम आप्रवासन घटे पनि वास्तविक रूपमा खाडी मुलुकमा जाने महिलाको सङ्ख्या घटेको छैन । अनुसन्धानको अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार हाल ६० हजारदेखि एक लाखसम्म नेपाली महिला खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् भने अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या अझ बढी हुनसक्ने देखिन्छ ।

अनुसन्धानकर्ता भगतको रिसर्च प्रतिवेदनमा प्रतिबन्धले महिलालाई सुरक्षित रोजगारीबाट रोक्नुको सट्टा झन जोखिमपूर्ण र अनौपचारिक बाटो रोज्न बाध्य बनाएको निश्कर्ष निकालेको छ । यसले उनीहरूलाई श्रम शोषण, मानव बेचबिखन, बेपत्ता हुने, मृत्यु हुने तथा उद्धार र कानुनी संरक्षणबाट बञ्चित हुने जोखिमसमेत बढाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख । उक्त प्रतिवेदनमा कोभिड(१९ महामारीका बेला यस्तो समस्या स्पष्ट देखिएको थियो ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा हिंसामा परेका नागरिकको उद्धार प्रक्रियामा समेत विभेद रहेको छ । औपचारिक श्रम प्रणालीमा दर्ता भएका कामदारलाई मात्रै उद्धारको प्राथमिकता दिइँदा अनियमित माध्यमबाट विदेश गएका धेरै नेपाली महिला राज्यको सहयोगबाट बञ्चित भएका थिए । पछि मापदण्ड संशोधन गरिए पनि उक्त घटनाले प्रतिबन्धका कारण अनौपचारिक आप्रवासनमा जाने महिलाले राज्यको संरक्षण गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको तथ्य उजागर गरेको थियो । अनुसन्धानकर्ता भगतले लैङ्गिकताका आधारमा महिलामाथि वैदेशिक रोजगारमा जाने अवसर रोक लगाउन नहुने बताउनुहुन्छ ।

विदेश गएर घरको आर्थिक र पारिवारिक स्थिति सुधार्ने मात्रै नभई देशकै अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । तर, राज्यले भने महिला कामदारलाई विदेशमा श्रम गर्न जाने वैधानिक बाटो खुला र व्यवस्थित गर्नु उचित हुने उहाँको अनुसन्धानको जोड छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “समान रोजगार प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो ।”

अनुसन्धानको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा महिलाको वैदेशिक रोजगारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नीति प्रभावकारी नभई उल्टै उनीहरूलाई थप असुरक्षित बनाउने माध्यम बनेको छ । त्यसैले प्रतिबन्ध भन्दा सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमा आधारित श्रम आप्रवासन नीति आवश्यक रहेको विषयमा जोड गरिएको छ ।