काठमाडौँ । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार गण्डकी र मधेसबाहेक पाँच प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको तयारी तीव्र बनेसँगै संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पुनः प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेश सरकार गठन र नेतृत्व चयनको प्रक्रिया प्रदेशसभाभन्दा काठमाडौँ केन्द्रीत राजनीतिक निर्णयमा निर्भर देखिन थालेपछि संघीयताको अभ्यास अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

कोशीदेखि लुम्बिनी, कर्णालीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेशका सांसदभन्दा केन्द्रका शीर्ष नेताहरू बढी सक्रिय देखिएका छन् ।

कोशी प्रदेशको पछिल्लो घटनाक्रमले पनि यही प्रवृत्तिलाई झन् स्पष्ट पारेको छ । मुख्यमन्त्री हेकमत कार्कीले आफू केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसले प्रदेश सरकारको भविष्य प्रदेशसभाको अंकगणितभन्दा केन्द्रको राजनीतिक सहमतिमा निर्भर रहेको सन्देश दिएको टिप्पणी भइरहेको छ । त्यही समयमा एमालेभित्र तिलकुमार मेनाङबोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा काठमाडौँमै लबिङ भइरहेको चर्चा छ।

संघीयता लागू भएको झन्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकार गठन र विघटन गतिविधिले संघीय शासनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न बनेको छ । प्रदेशसभाका निर्वाचित प्रतिनिधिको निर्णयभन्दा पार्टीका शीर्ष नेताको निर्देशन प्रभावकारी हुने अवस्था कायम रहे संघीयताको औचित्यमाथि बहस अझ तीव्र हुने देखिएको छ ।