“जबसम्म न्याय दिनुहुन्न, तबसम्म म यही सडकमै बस्छु । मरे पनि यही सडकमै …..।”
Advertisement
यो कुनै साहित्यको काल्पनिक संवाद होइन । यो एउटा घाइते शरीरभित्र धड्किरहेको न्यायको अन्तिम पुकार हो । यो एउटी एकल आमाको चित्कार हो, जसको खुट्टाभन्दा धेरै गहिरो घाउ राज्यको संवेदनहीनताले बनाएको छ ।
भोजपुरकी देविका खनाल धेरै वर्षदेखि सुनसरीको इटहरीमा आफ्नी १३ वर्षीया छोरीसँग संघर्षपूर्ण जीवन बिताइरहेकी थिइन् । जीवन पहिले नै सहज थिएन । तर २०८१ साल फागुन २२ गतेको एक सडक दुर्घटनाले उनको जीवनलाई केवल दुर्घटनाग्रस्त मात्र बनाएन, न्यायप्रतिको विश्वासलाई पनि रगताम्य बनाइदियो ।
एउटा निसान कारको ठक्करले उनको खुट्टा चकनाचुर बनायो । तर त्यो चोटभन्दा धेरै पीडादायी बन्यो त्यसपछिको व्यवहार । उपचारको आश्वासन दिइयो, कानुनी प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरियो, तर समय बित्दै जाँदा आश्वासनहरू धुवाँझैँ उडे । पीडितको घाउ सुक्न पाएन, बरु राज्यका ढोकाहरू एकपछि अर्को बन्द हुँदै गए ।
देविकाको आरोप छ— दुर्घटनामा संलग्न सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका–६ का वडा अध्यक्ष सुमन थापाले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक पहुँच प्रयोग गरेर घटनालाई दबाउने प्रयास गरे । यो आरोप अदालतबाट प्रमाणित भइसकेको छैन, तर देविकाको पीडा र संघर्ष भने सबैका आँखाअघि खुला सडकमा छ ।
उनले प्रहरीको ढोका ढक्ढक्याइन् । जिल्ला अदालत पुगिन् । तर सुरुमा मुद्दासमेत दर्ता हुन सकेन । न्याय खोज्ने पाइला थाकेनन् । अन्ततः उच्च अदालतको आदेशपछि मात्रै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । तर न्यायको यात्रा अझै अधुरै छ ।
यता उनको शरीर दिनप्रतिदिन गल्दै गइरहेको छ । आर्थिक अभावका कारण समयमै उपचार हुन सकेन । दाहिने खुट्टाको फिलामा लागेको घाउ पाक्दै गएको छ । चिकित्सकहरूले खुट्टा काट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने वा थप जटिल स्वास्थ्य जोखिम हुन सक्ने संकेत गरेको देविका बताउँछिन् । उनको अवस्था हेर्दा एउटा खुट्टाको घाउले अब उनको सम्पूर्ण जीवनलाई थला पार्ने खतरा बोकेको छ ।
उपचार गर्ने पैसा छैन । कोठा भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । विद्यालय जाने १३ वर्षकी छोरीको भविष्य अन्योलमा छ । एउटी आमाको सबैभन्दा ठूलो पीडा आफ्नै पीडाभन्दा पनि सन्तानको भविष्य अन्धकारमा धकेलिनु हो । त्यसैले आज देविका अस्पतालको शय्यामा होइन, माइतीघर मण्डलास्थित सडकको कालोपत्रेमाथि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेकी छिन् ।
तीन महिना एक सातादेखि माइतीघर मण्डलाको सडकमा टागीएको एउटा सानो पाल नै उनको घर बनेको छ । आकाश उनको छाना हो । सडक उनको ओछ्यान र न्यायको आशा नै उनको एकमात्र सहारा बनेको छ ।
हालै उनले गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग भेट गरेको बताउँ छिन् । गृहमन्त्रीले न्याय दिलाउने र उपचारको व्यवस्था गरिदिने आश्वासन पनि पाइन् । तर आश्वासनले घाउ निको पार्दैन । वचनले पीडा कम गर्दैन । कार्यान्वयन नहुँदासम्म आश्वासन केवल शब्दको सजावट मात्र रहन्छ ।
हताशाले कहिलेकाहीँ मानिसलाई कानुनभन्दा बाहिर सोच्न बाध्य बनाउँछ । देविकाले एक साताभित्र न्याय नभए आफैँ प्रतिशोध लिन सक्ने चेतावनी दिएकी छन् । यो कुनै हिंसाको समर्थन होइन, बरु राज्यप्रति गुम्दै गएको विश्वासको भयावह संकेत हो । जब नागरिकले न्यायको बाटो बन्द भएको महसुस गर्छ, समाज अझ असुरक्षित बन्छ । त्यसैले यस्ता अभिव्यक्तिलाई प्रतिशोधको आह्वानका रूपमा होइन, राज्यले तत्काल निष्पक्ष कानुनी हस्तक्षेप आवश्यक भएको संकेतका रूपमा बुझिनुपर्छ ।
देविका खनालको कथा एउटी महिलाको व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन । यो प्रश्न हो— के राज्य शक्तिशालीका लागि मात्र जाग्छ ? के गरिबको पीडा कानुनको पहुँचभन्दा बाहिर पर्छ ? के न्याय पनि पहुँच र प्रभावको आधारमा बाँडिन्छ ?
यदि एउटा घाइते नागरिक महिनौँसम्म सडकमा बस्न बाध्य हुन्छ, यदि उपचारको अभावमा उसको शरीर कुहिन थाल्छ, यदि एउटी आमाले आफ्नो सन्तानको भविष्यभन्दा पहिले न्याय माग्नुपर्छ, भने त्यो केवल एउटा व्यक्तिको हार होइन— त्यो हाम्रो राज्य व्यवस्था, हाम्रो संवेदनशीलता र हाम्रो सामाजिक चेतनाको पनि हार हो ।
न्याय ढिलो हुन सक्छ, तर न्यायको ढोका कहिल्यै बन्द हुनु हुँदैन । किनभने जब न्याय मौन हुन्छ, सडक बोल्न थाल्छ । जब अदालत ढिलो गर्छ, आँसुहरूले बयान दिन थाल्छन् । र जब राज्यले सुन्दैन, एउटा नागरिकको चित्कार सम्पूर्ण समाजको अन्तरात्मामाथि प्रश्न बनेर उभिन्छ ।
आज देविका खनाल सडकमा बसेर केवल आफ्नो उपचार र न्याय मागिरहेकी छैनन् । उनी एउटा यस्तो नेपाल खोजिरहेकी छन्, जहाँ पीडितले पहुँच होइन, न्याय पाओस् जहाँ प्रभाव होइन, सत्यको जित होस्, जहाँ कानून शक्तिशालीको ढाल होइन, कमजोरको भरोसा बनोस् ।
किनभने न्याय केवल अदालतको फैसला होइन— त्यो राज्यको आत्मा हो । र जब त्यो आत्मा मौन हुन्छ, सडकको चित्कार इतिहासमा दर्ज हुन थाल्छ ।