काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ। आयोगले घटनासँग सम्बन्धित ४९ जना व्यक्तिमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
आयोगले प्रतिवेदनमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद, सामाजिक अभियन्ता, युट्युबर तथा सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख गर्दै उनीहरूको भूमिका अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। तीमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासोपा) का केही बहालवाला सांसद तथा सरकारका जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिसमेत परेका छन्।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार रासोपाका सांसद गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की तथा डा. तोसिमा कार्कीलगायतमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। यस्तै पत्रकारिता, सामाजिक अभियान र सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय रहेका राजीव खत्री, सोम शर्मा, क्षेत्रप्रसाद खनाल (केपी खनाल), दीपक बोहोरा, मनिष झा, ज्वाला सङ्ग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद र पुरुषोत्तम यादवको नाम पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।
यसैगरी हामी नेपालका अध्यक्ष तथा हालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिसले थप राजनीतिक चासो बढाएको छ। सरकारकै एक प्रभावशाली मन्त्री अनुसन्धानको सिफारिसमा परेपछि सरकारले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
प्रतिवेदनमा अमन प्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ, असीममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टङ्क दाहाल, भिक्टर पौडेल, अङ्कित मल्ल, उमेश बोहोरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रविकिरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाईँ, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्धि छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह र निशान मैनालीको नाम पनि उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्ति, सार्वजनिक गतिविधि, समाचार सामग्री तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा ती व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ। प्रतिवेदनमा उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित पारे वा नपारेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर पुर्यायो वा पुर्याएन तथा हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दुरुत्साहित वा प्रोत्साहित गरियो वा गरिएन भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आयोगले अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित सबै व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
यद्यपि आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिसहरू आफैंमा कार्यान्वयन हुने कानुनी आदेश भने होइनन्। तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी सरकार र सम्बन्धित अनुसन्धान निकायको हुन्छ। त्यसैले अबको मुख्य चासो आयोगले उठाएका विषयलाई राज्यले समान मापदण्डका आधारमा अघि बढाउँछ कि राजनीतिक प्रभावका आधारमा छनोटपूर्ण व्यवहार गर्छ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ।
नेपालमा विगतका आयोगीय प्रतिवेदनमध्ये धेरै कार्यान्वयनको पर्खाइमै सीमित भएका उदाहरण छन्। त्यसैले यस पटक पनि प्रतिवेदन कागजमै सीमित हुन्छ वा अनुसन्धान प्रक्रियाले वास्तविक रूप लिन्छ भन्ने प्रश्न अहिलेको मुख्य राजनीतिक बहस बनेको छ।
अन्ततः यो प्रतिवेदनको सफलता सिफारिस गरिएका व्यक्तिको नामभन्दा पनि कानुनको शासन, निष्पक्ष अनुसन्धान र राज्यका निकायहरूले सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।
