काठमाडौं। सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनावसँग जोडिएको हिंसात्मक घटनाले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सामान्य विवादका रूपमा सुरु भएको घटना अन्ततः सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर एक सर्वसाधारणको मृत्यु भएपछि सरकारको सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रिया र कमान्ड संरचनामाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ।

घटनापछि सुरक्षा निकायको नेतृत्व रिक्त राखिएको विषय विशेष रूपमा आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका आठवटा गण लामो समयदेखि गणपतिविहीन रहेको र त्यसले संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर बनाएको आरोप लागिरहेको छ। सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइमा गणपति वा कमान्डर केवल प्रशासनिक पद होइन, सुरक्षा परिचालन, निर्णय क्षमता र जवानहरूको मनोबलको प्रमुख आधार हो। विशेषगरी सुनसरी र झापाजस्ता सीमावर्ती तथा संवेदनशील जिल्लामा लामो समयसम्म नेतृत्व रिक्त रहनु सुरक्षा जोखिम बढाउने कारण बनेको विश्लेषण गरिएको छ।

आलोचकहरूले गृहमन्त्री सुदन गुरुङको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। तस्करी नियन्त्रणको अभियानका क्रममा विभिन्न एसएसपी र एसपीलाई मुख्यालय तानिए पनि रिक्त स्थानमा समयमै नयाँ नेतृत्व नपठाइएको भन्दै गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको हो। सुरक्षा निकायका पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार संवेदनशील क्षेत्रमा नेतृत्वविहीन अवस्था रहँदा आकस्मिक परिस्थितिमा प्रभावकारी निर्णय लिन कठिन हुने गर्छ।

यसबाहेक, गृहमन्त्री र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकबीच सरुवा तथा पदस्थापनालाई लिएर मतभेद भएको चर्चा पनि सार्वजनिक रूपमा भइरहेको छ। नियमावलीअनुसार सरुवाको अधिकार महानिरीक्षकसँग रहे पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रक्रिया प्रभावित भएको आरोप लाग्दै आएको छ। यद्यपि यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि भएको छैन।

देवानगञ्ज घटनामा सुरक्षाकर्मीले भिड नियन्त्रणका क्रममा गोली चलाएको र त्यसबाट एक जनाको मृत्यु भएको घटनाले बल प्रयोगको मापदण्डबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। आलोचकहरूको भनाइमा सम्भव भएसम्म अश्रुग्यास, लाठीचार्ज, पानीको फोहोरा वा हवाई फायरजस्ता विकल्प अपनाइनुपर्ने थियो। गोली नै चलाउनुपरे पनि न्यूनतम क्षति हुने गरी बल प्रयोग गर्नुपर्ने सुरक्षा अभ्यास रहेको उनीहरूको तर्क छ। घटनाको वास्तविक अवस्था भने छानबिनपछि मात्र स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस घटनापछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न उठाइएको छ। आलोचकहरूका अनुसार सुरक्षा नेतृत्व रिक्त रहँदा उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारीबाट गृह मन्त्रालय पन्छिन मिल्दैन। उनीहरूले प्रशासनिक ढिलासुस्ती र समन्वय अभावले मानवीय क्षति निम्तिएको दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीच समन्वयको समस्या देखिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सक्रिय पहल गर्नुपर्ने अपेक्षा रहे पनि त्यसअनुसारको हस्तक्षेप नदेखिएको भन्दै आलोचना भएको छ। सरकार प्रमुखका रूपमा सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न नसक्नु शासन व्यवस्थामाथिको कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ।

यसैबीच सांसद लालविक्रम थापाले सुरक्षाकर्मीले ‘मार्ने नियतले गोली चलाएको’ आरोप लगाएका छन्। यदि अनुसन्धानबाट बल प्रयोगका स्थापित मापदण्ड उल्लंघन भएको पुष्टि भए त्यसको कानुनी र प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले वहन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। यद्यपि यो आरोपको सत्यता अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।

देवानगञ्जको घटनाले नेपालको सुरक्षा प्रणालीमा देखिएको नेतृत्व संकट, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक समन्वयको अभावलाई पुनः उजागर गरेको विश्लेषण भइरहेको छ। नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएकाले घटनाको निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक र सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने माग चुलिएको छ।