हेटौंडा, ६ साउन । बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले) का ६ जना मन्त्रीले मंगलबार सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन्। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमार्फत सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम पार्टीको निर्णय र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै तत्काल लागू हुने गरी संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएको जनाएका छन्। पत्रमा राजीनामा स्वीकार गरी आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।

राजीनामासँगै एमालेले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छ। संसदीय दलका नेता थपलियाले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको जानकारी दिए।

एमालेका तर्फबाट सरकारमा कृषि, पशुपन्छी तथा वन वातावरण मन्त्री मधुसुदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात विषय हेर्ने मन्त्री जयराम थापा, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत वन तथा वातावरण विषय हेर्ने मन्त्री भरतबहादुर केसी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य विषय हेर्ने मन्त्री किरण थापा तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ सहभागी थिए।

पार्टी निर्देशनपछि राजीनामा

मन्त्री मधुसुदन पौडेलका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सोमबार प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता सहकार्यका विषयमा भएको छलफलपछि पार्टी नेतृत्वले सरकारबाट बाहिरिन र राजीनामा दिन स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार मन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएका हुन्।

राजीनामा बुझाउनुअघि गत असार ३२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि काठमाडौं फर्किएका मन्त्रीहरू मंगलबार हेटौंडा पुगेका थिए।

विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था

बागमती प्रदेशमा २०८१ साउनदेखि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को संयुक्त सरकार सञ्चालनमा थियो। करिब दुई वर्षपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
संविधानअनुसार अब मुख्यमन्त्री बानियाँले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानबमोजिम नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ।