साउन १ गतेदेखि बजेटअनुसार करवृद्धि लागु भएको छ । सेवाका धेरैजसो क्षेत्रसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि कर लगाइएको छ । त्यसो त कर्मचारीको तलब पनि वृद्धि गरिएको छ । यदि कर्मचारीको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने हो भने जति करवृद्धि भएको छ, त्यति नै तलबमा पनि वृद्धि भएको छ तर के नेपालमा कर्मचारी मात्रै छन् र ? यहाँ कर्मचारीभन्दा बढी किसान छन्; साना स्वामित्ववाला छन्; त्यो भन्दा पनि बढी बेरोजगार युवा छन् । यस्तो अवस्थामा मुट्ठीभर कर्मचारीको सन्दर्भ जोडेर करवृद्धि गर्नु कति जायज हुन्छ ? सरकारले करवृद्धिको यस्तो प्रस्ताव ल्याउँदा संसद्बाटै विरोध भएको थियो तर सरकारको यस्तो विरोधको बेवास्ता गर्यो । त्यस क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भनेका थिए– ‘दुईचार सय रुपियाँ कर बढ्दैमा आकाश खस्दैन ।’ हो, सम्भ्रान्त वर्ग वा मध्यम वर्गका लागि दुईचार सय रुपियाँले आकाश नखस्ला ।
मध्यम वर्ग कसलाई भन्ने ? त्यस विषयमा एकमत हुन नसक्ला । फेरि पनि सामान्यतः आफ्नो श्रमको आधारमा जीविकोपार्जन गर्न सम्भव हुनेलाई मध्यम वर्ग मान्न सकिन्छ । त्यससँगै समाज विकासको अर्को तथ्य यो पनि हो– मध्यम वर्ग नै विपन्न वर्गमा पतन हुने गर्दछ । नेपालमा जुन सुकुम्वासीको समस्या छ, त्यो मध्यम वर्गबाट सिर्जना भएको हो, किनकि जब श्रमको अवसर उपलब्ध नहुने, श्रमको उचित मूल्य नपाउने वा पुस्तौनी सम्पत्ति समाप्त हुने अवस्था आइपर्दा मध्यम वर्गको समग्र आर्थिक स्तर पतन हुन्छ, तब उनीहरू सर्वहारा वर्गमा परिणत हुन्छन् । अहिले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले करवृद्धिबारे जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यो मध्यम वर्गका नाममा अगाडि आएको छ । वास्तवमै मध्यम वर्गलाई यथास्थितिमा अड्याउन खोजेको भए स्थिति ठिक हुन्थ्यो तर अवस्था त्यस्तो होइन ।
कुनै पनि बजेटले समाजको कुन वर्ग वा तप्कालाई फाइदा पुर्याउँछ ? त्यो मुख्य कुरा हो । सोहीअनुसार यो बजेटले नेपालको कुन सामाजिक तहतप्कालाई फाइदा पुर्याउँछ भनेर हेरिनुपर्दछ । सरकारको घोषणाअनुसार त यो बजेटले मध्यम वर्गलाई फाइदा पुर्याउनेछ तर वास्तविकता होइन । सरकारले करवृद्धिको सवालमा मात्रै त्यो तर्क गरेको देखिन्छ । यदि साँच्चै समाजको मध्यम वर्गलाई यथास्थानमा कायम राख्ने वा उनीहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने हो भने यस्तो आर्थिक गतिविधिलाई सकारात्मक हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि उद्योग, व्यापार–व्यवसाय, स्वरोजगारीसँगै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् यस्ता आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले निजी सम्पत्ति भएका वर्गको आर्थिक पतन नहोस्, बरु उनीहरूको सम्पत्ति श्रीवृद्धि होस् । यसपालिको बजेटबाट के त्यस प्रकारको अवस्था आइसकेको हो ? पक्कै पनि होइन । अहिले पनि बेरोजगारी समस्या जस्ताको तस्तै छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट विदेश जानेको घुइँचो त्यतिकै छ । गरिबीमा पतन हुने अवस्था उस्तै छ । साना व्यवसायीका लागि देशमा कस्तो आर्थिक वातावरण छ ? त्यसको जबाफ प्रेमप्रसाद आचार्य र गणेश नेपालीको आत्मदाहले दिइसकेको छ ।
अहिले सरकारले मध्यम वर्गको नाममा करवृद्धि गरेको देखिन्छ तर वास्तवमा त्यसको मार बिपन्न वर्गलाई परिरहेको छ । उदाहरणका लागि सरकारी सेवामा जुन करवृद्धि गरिएको छ, त्यसको मार मध्यम वर्गलाई मात्रै पर्दैन, सबै तप्कालाई पर्दछ । स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युत्मा गरिएको करवृद्धिको असर सबैमा हुन्छ । त्यसमध्ये सम्भ्रान्त वर्गलाई करवृद्धिको खासै असर पर्दैन तर विपन्न वर्गलाई भने व्यापक असर पर्दछ । व्यावहारिक अनुभवबाट आम जनताले यो वास्तविकता बुझ्दै जानेछन् । अहिले नै यस विषयमा विरोधका आवाज उठिरहेका पनि छन् । समयक्रममा यो आवाजको आयतन झन्पछि झन् बढ्दै जाने निश्चित छ ।
युगदर्शन साप्ताहिक, वर्ष १७, अंक ४१, २०८३ साउन ५ गते
