काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारभित्र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबिचको सम्बन्ध गम्भीर रूपमा चिसिएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बनेको छ। स्रोतका अनुसार दुवै नेताबीच लामो समयदेखि प्रत्यक्ष संवादसमेत बन्द भएको छ भने सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई बाइपास गर्न थालेपछि विवाद थप चर्किएको बताइएको छ।

विवादको मुख्य कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसमा समावेश गरिएका कर नीति रहेको बताइन्छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा कर लगाइएको विषयमा प्रधानमन्त्री शाह असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ। जनताको आधारभूत सेवामा थप आर्थिक भार पार्ने नीति आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण र सरकारको प्राथमिकतासँग नमिल्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको बताइएको छ।

यही विषयले मन्त्रिपरिषद्भित्र समेत असन्तुष्टि बढाएको देखिएको छ। शिक्षामन्त्री सुस्मिता पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा कर लगाउँदा आफूलाई कुनै परामर्श नगरिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि बजेट निर्माण प्रक्रियामै पर्याप्त समन्वय नभएको संकेत मिलेको छ। यसले मन्त्रीहरूबीच अविश्वास बढ्दै गएको चर्चा छ।

सरकारभित्र प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि उठ्न थालेको छ। अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सांसद विदुषी राणासँग अर्थतन्त्रसम्बन्धी छलफल गरेको घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीमाथि विश्वास नगरेको र समानान्तर निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूलाई कार्यसम्पादनमा निरन्तर दबाब र हस्तक्षेप भएको भन्दै पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यसले उनी पदत्याग गर्ने वा पार्टीभित्र नयाँ शक्ति समीकरण खोज्ने सम्भावनाबारे समेत चर्चा सुरु भएको छ।

सरकारका दुई प्रमुख नेतृत्वबीचको संवादहीनताले कर्मचारी प्रशासन, निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्तामाझ समेत अन्योल सिर्जना गरेको बताइन्छ। बजेटका केही प्रावधानका कारण निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको असन्तुष्टि सामना गर्नुपरेको भन्दै रास्वपाका सांसदहरूले समेत नेतृत्वमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।

यता पार्टी र सरकारबीच समन्वय कमजोर भएको स्वीकारोक्ति रास्वपाभित्रै सुनिन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेतृत्वलाई नियमित रूपमा जानकारी नगराउने र पार्टीले सरकारका निर्णयको स्वामित्व लिन नसक्ने अवस्थाले संगठनभित्र असन्तुष्टि बढाएको नेताहरूको भनाइ छ।

यसैबीच पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच बढ्दो दूरी कम गराउन सक्रिय पहल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। उनी दुवै नेतासँग छुट्टाछुट्टै छलफलमा जुटेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो विवाद समाधान हुन नसके सरकारको स्थायित्व र रास्वपाको राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्नेछ।

विश्लेषकहरूको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले विज्ञताको सम्मान गर्दै सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई बलियो बनाउने र अर्थमन्त्रीले राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिने हो भने मात्र वर्तमान गतिरोध अन्त्य हुन सक्छ। अन्यथा सरकारभित्रको यो शक्ति संघर्षले रास्वपाको भविष्यलाई समेत गम्भीर असर पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।