काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री तथा पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले शनिबार काठमाडौंभन्दा केही परको शान्त पर्यटकीय स्थल धुलिखेलस्थित दुसित थानी हिमालय रिसोर्टमा एक रात बसे। वाग्लेको लगानी रहेको भिल्लासमेत रहेको उक्त रिसोर्टमा दुई नेताको करिब २४ घण्टाको बसाइ केवल मौसमी गर्मी छल्दै बिदा मनाउने उद्देश्यमा सीमित नभई सरकार र पार्टी सञ्चालनमा बढ्दै गएको आन्तरिक असन्तुष्टिबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले समेत भएको बुझिएको छ।

सरकारले सय दिन पूरा गरिसकेको, पार्टीको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएको तथा सरकारका कामकारबाहीप्रति नागरिक तहबाट प्रश्न उठिरहेका बेला रास्वपाका निर्णायक दुई नेताको यो एकान्त भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। उनीहरूबीच के–कस्ता विषयमा छलफल भयो भन्ने सार्वजनिक नभए पनि पार्टीभित्र बढ्दो अविश्वास र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पक्षसँग विकसित हुँदै गएको दूरी भने स्पष्ट देखिन थालेको छ।

सरकारको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट संस्थापन पक्षका नेताहरू मुखर हुन थालेका छन् भने पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाप्रति प्रधानमन्त्री बालेन शाह पक्षले पनि शंका व्यक्त गर्न थालेको छ।

विधान संशोधनमा बालेन पक्षको असन्तुष्टि

पार्टी सभापतिले संसदीय दलको नेता हटाउन सक्ने गरी विधानमा गरिएको संशोधनप्रति बालेन पक्ष असन्तुष्ट छ।

असार ९ गते सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट पारित विधानमा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने प्रावधान थपिएको दाबी बालेन पक्षको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार सभापतिले दिएको निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेतालाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो व्यवस्थाले सभापतिमा अत्यधिक अधिकार केन्द्रित भएको भन्दै बालेन पक्षले यसलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा उठाउने तयारी गरेको छ।

बालेन पक्षका एक नेताले भने, “सभापतिको अधिकार थपेर विधानमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यो विषय केन्द्रीय समिति बैठकमा उठ्छ। आवश्यक परे निर्वाचन आयोगसम्म पनि जान्छौं।”

ती नेताका अनुसार संशोधित विधानलाई आयोगले अद्यावधिक नगरोस् भन्ने उद्देश्यले आयोगमा ध्यानाकर्षण गराउने तयारी भइरहेको छ।

समीक्षा बैठक नबोलाइएकामा पनि असन्तुष्टि

बालेन पक्षको अर्को असन्तुष्टि महाधिवेशनको समीक्षा बैठक नबोलाइनुलाई लिएर छ।

महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि समीक्षा बैठक नबोलाइएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन्। केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने अधिकार सभापतिमा रहने व्यवस्था छ।

पहिलो महाधिवेशन समय लम्बिँदै केही अव्यवस्थित रूपमा सम्पन्न भएको भन्दै बालेन निकट सांसदहरूले प्रतिनिधिहरूलाई पूरा समय राख्न नसकिएको, प्रतिनिधिको अन्तिम संख्या स्पष्ट हुन नसकेको, मतदान प्रक्रिया तथा मतपरिणामप्रति उठेका असन्तुष्टिलगायत विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्।

विशेष अदालतको अध्यक्ष सिफारिसमा पनि शंका

बालेन पक्षले विशेष अदालतको अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिसप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहेका उच्च अदालतका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको छ। उच्च अदालत बुटवलमा कार्यरत रहँदा आचार्यको इजलासले सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो।

बालेन पक्षका एक नेताले भने, “विशेष अदालतको नेतृत्व परिवर्तन गर्न हामी दुवै पक्ष सहमत छौं। तर सभापतिलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएका व्यक्तिलाई नै सिफारिस गरिँदा शंका उत्पन्न भएको हो।”

प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्री सम्बन्धबारे पनि चर्चा

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सम्बन्धलाई लिएर पनि पार्टीभित्र विभिन्न विश्लेषण हुन थालेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीसँग नियमित भेटघाट गर्दा विभागीय मन्त्री वाग्लेलाई सहभागी नगराएको विषय पनि चर्चा भएको छ।

त्यसअघि महाधिवेशनमा डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख संघीयताको पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्तावले मधेसका सांसदहरू असन्तुष्ट बनेका थिए।

प्रतिवेदनमा “हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधान संशोधन गर्नेछौं” भन्ने उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने व्यवस्था, दलविहीन स्थानीय तह, स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइले घटाउने, प्रदेश सभा खारेजसहित संघीयताको पुनर्संरचना तथा न्याय परिषद्सहित संवैधानिक निकायमा आमूल सुधारका प्रस्ताव समेटिएका थिए।

विशेषतः प्रदेश सभा खारेजको प्रस्तावप्रति पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। जनकपुरमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संघीयताको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएको केही समयपछि अर्थमन्त्रीबाट आएको यो प्रस्तावले दुई पक्षबीचको अविश्वास अझ बढाएको नेताहरूको बुझाइ छ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि

दुवै पक्षबीच अविश्वास बढिरहेका बेला सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेको धुलिखेल बसाइलाई अर्को पक्षले चासोका साथ हेरेको छ।

यता सरकारको कार्यशैलीप्रति संस्थापन पक्षले पनि खुलेर प्रश्न उठाउन थालेको संकेत सभापति लामिछानेकै पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट देखिएको छ।

रौतहटमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारका निर्णयबाट अपेक्षित लाभ नभई हानि पुगे त्यस्ता निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताएका थिए।

उनले भने, “जसका लागि लाभ होस् भनेर सरकारले निर्णय गरेको हो, त्यसबाट लाभ होइन हानि भएको छ भने त्यस्ता निर्णय परिवर्तन हुन्छन्। त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्दैन। निर्णयले ठूलो क्षति गरेको छ भने रातारात पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ।”

संस्थापन पक्ष सरकारको सुकुमवासी व्यवस्थापन नीतिप्रति विशेष असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिहरूको संरक्षणमा मिडिया हाउस, नेताका निवास तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानअगाडि शंकास्पद सवारीसाधन राखिएको घटनाले पनि दुई पक्षबीचको दूरी बढाएको आरोप लगाइएको छ।

नदी किनाराबाट सुकुमवासीलाई स्थानान्तरण गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै रास्वपाका सांसदहरूले नै सरकारको आलोचना गरेका छन्।

सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल, सांसद रञ्जु दर्शना लगायतले सुकुमवासीमाथिको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

रास्वपा सांसदहरूले संसद र संसदीय समितिमार्फत पनि सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। मिडिया हाउसको गेटमा निजी सवारीसाधन राखिएको घटनाबारे सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले संसदमै असन्तुष्टि जनाएका थिए। कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बाढीपीडित सुकुमवासीको अवस्था बुझ्न पुगेका जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीको पक्राउप्रति सांसद सुलभ खरेलले पनि सरकारसँग जवाफ मागेका थिए।

अदालतका आदेशले पनि बढायो मतभेद

पछिल्ला केही अदालतका आदेशले पनि पार्टीभित्र मतभेद बढाएको देखिन्छ।

भ्रष्टाचारका मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई अदालतले एकपछि अर्को गर्दै थुनामुक्त गर्न थालेपछि पार्टीभित्र दुई धार देखिएको छ। एक पक्षले न्यायालयको पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याएको छ भने अर्को पक्षले पर्याप्त प्रमाणबिना अभियोजन गरिएको भन्दै सरकारको अनुसन्धान प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको छ।

विशेष अदालतले गत शुक्रबार एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

यस आदेशपछि कानुन व्यवसायीसमेत रहेका रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायालयको गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

उनले भने, “न्यायालयको सन्दर्भमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ। यसलाई जति ढिला गर्‍यो, त्यति नै अकल्पनीय ढिलाइ भएको महसुस हुन सक्छ। राज्यका सबै निकायले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ।”

यही विषयमा रास्वपाका अर्का सांसद तथा पूर्व डीएसपी गोविन्द पन्थीको धारणा भने फरक छ। उनले पर्याप्त प्रमाणबिना अनुसन्धानलाई अभियोजनसम्म पुर्‍याइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

उनले भने, “यदि आधार पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण थिएन भने अनुसन्धान अभियोजनसम्म किन पुर्‍याइयो? र यदि अभियोजन बलियो प्रमाणका आधारमा गरिएको थियो भने २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश किन दियो?”