हेटौंडा, १ साउन । बागमती प्रदेश सरकारले आज (१ साउन २०८३) देखि मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ वटा कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय लागू भएसँगै प्रदेश सरकारभित्र मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर हुने भएको छ भने केन्द्रमा बदलिएको राजनीतिक समीकरणको प्रभाव प्रदेश सरकारमा समेत देखिन थालेको छ।
गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार आजदेखि नयाँ संरचना लागू भएको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन तथा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीसम्बन्धी सिफारिस प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ।
नयाँ संरचनाअनुसार अब बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय मात्रै रहनेछन्।
मन्त्रालय पुनर्संरचनासँगै वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा, सहकारीलाई कानुन मन्त्रालयमा तथा संस्कृति, पर्यटन र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उद्योग, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयमा गाभिएको छ।
हाल मुख्यमन्त्रीसहित १४ मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या ८ मा झरेपछि कांग्रेस र नेकपा एमालेका गरी ६ जना मन्त्रीको जिम्मेवारी समाप्त हुने भएको छ।
मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय कार्यान्वयन हुनुअघि नै प्रदेशको राजनीतिक वातावरण भने थप तरंगित बनेको छ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले एमालेसँगको सत्ता साझेदारीलाई निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेपछि बागमती प्रदेशमा करिब एक वर्षदेखि कायम कांग्रेस–एमाले गठबन्धन अन्त्य हुने संकेत देखिएको हो।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूले बिहीबार साँझ राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका थिए। तर पार्टी नेतृत्वको निर्देशनपछि उनीहरू राजीनामा नदिई सरकारमै रहने निर्णयमा पुगेका छन्।
स्वास्थ्यमन्त्री करिण थापाका अनुसार केन्द्रबाट स्पष्ट राजनीतिक निर्णय नआएसम्म प्रदेश सरकार यथावत् सञ्चालन गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री र एमालेका मन्त्रीहरूबीच छलफल भएको छ।
यद्यपि केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तनको निर्णय भइसकेकाले प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनको सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। कांग्रेस सरकार जोगाउने प्रयासमा रहेको छ भने एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को समर्थनमा नयाँ सरकार गठन गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ।
हाल बागमती प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय छ। नयाँ सरकार गठन गर्न ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका ३६, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का २६, नेकपा एमालेका २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ तथा हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद रहेका छन्।
कांग्रेस र नेकपाबीच सहकार्य भए ६२ सांसदसहित स्पष्ट बहुमत पुग्नेछ। तर एमाले र नेकपाले संयुक्त रूपमा सरकार गठन गर्न खोजे ५१ सांसद मात्रै पुग्ने भएकाले बहुमतका लागि अन्य साना दलको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रालय पुनर्संरचना कार्यान्वयनसँगै आगामी केही दिनभित्र मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र नयाँ सत्ता समीकरणबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
