काठमाडौँ, असार ३२। सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदलले आफ्‌नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएसँगै नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसका आधारभूत राजनीतिक उपलब्धिको भविष्यलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

एकातिर सरकारले व्यापक परामर्शपछि संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार भएको दाबी गरेको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय जनमोर्चाले यही प्रक्रियालाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रविरुद्धको योजनाबद्ध प्रयासको प्रारम्भिक चरणका रूपमा चित्रण गरेको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्नद्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले चैत २५ गतेदेखि काम सुरु गरी दोस्रो पटक थपिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाएको हो । कार्यदलका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेताहरू, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, सञ्चारकर्मी, महिला प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका व्यक्तिसहित १८४ जना विज्ञसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिएको छ । त्यस्तै १५० भन्दा बढी संस्थाबाट लिखित सुझाव र ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझाव संकलन गरी २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरणसहित कार्यकारी सारांश तयार पारिएको जनाएको छ ।

सरकारले संविधान संशोधनलाई दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन तथा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको प्रक्रियाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै त्यसको उद्देश्य र दिशामाथि गम्भीर राजनीतिक विवाद देखिएको छ ।

राजमोको आरोप : संशोधन होइन, गणतन्त्र उल्ट्याउने तयारी

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले गठन गरेको कार्यदलप्रति सुरुदेखि नै अविश्वास रहेको स्पष्ट गर्दै आफूहरू त्यसमा सकारात्मक परिणामको अपेक्षाले नभई “संघर्ष र भण्डाफोर” को उद्देश्यले सहभागी भएको जनाएको छ ।

पार्टीका अनुसार कार्यदलभित्र संविधानका आधारभूत विशेषता—लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, संसदीय शासन प्रणाली तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधनको विषय नबनाउने लिखित प्रतिबद्धता सरकारसँग माग गरिएको थियो । तर सरकारले त्यस्तो प्रतिबद्धता दिन अस्वीकार गरेपछि कार्यदलको वास्तविक उद्देश्य संविधानको सामान्य सुधार नभई यसको मूल चरित्र परिवर्तन गर्नु रहेको निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको राजमोको दाबी छ ।

पार्टीका महासचिव मनोज भट्टका अनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चासहित चार राजनीतिक दलले संविधानका आधारभूत उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने धारणा राखे पनि कार्यदलको कार्यशैली एकपक्षीय बनेको थियो। उनीहरूको भनाइमा प्रतिवेदनको मस्यौदा सम्बन्धित सदस्यहरूलाई पर्याप्त छलफल नगराई भित्रभित्रै तयार पारिएको थियो ।

राजमोले सरकार संविधानको शपथ लिएर गठन भएको भए पनि संविधानकै मूल आधारहरूलाई पुनः विवादमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ । पार्टीले यसलाई “प्रतिगमनकारी” र “फासिष्ट दिशातर्फ लैजाने” प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

‘संविधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा दलहरूको सहमति हुन अनिवार्य छ’ राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले भन्नुभयो– ‘कार्यदलले संविधान संशोधनको प्रतिवेदन एकलौटी प्रकारले बुझाएको छ ।’

गणतन्त्रमाथि बढ्दो राजनीतिक बहस

संविधान संशोधनको विषय नेपालमा नयाँ होइन । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न संशोधन आवश्यक हुन सक्ने धारणा धेरै राजनीतिक दलले राख्दै आएका छन् । तर पछिल्ला वर्षहरूमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको बहस, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव, निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनमाथिको विवादसँगै संविधान संशोधनको एजेन्डाले नयाँ राजनीतिक संवेदनशीलता प्राप्त गरेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनको बहसलाई सामान्य कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई गणतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीले संविधान संशोधनका नाममा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

सुधार कि संरचनागत परिवर्तन ?

राजमोले संविधानमा सुधार आवश्यक हुन सक्ने स्वीकार गरे पनि त्यसको उद्देश्य व्यवहारमा देखिएका कमजोरी सुधार हुनु पर्ने बताएको छ । संविधानका आधारभूत लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने गरी संशोधन हुन नहुने पार्टीको स्पष्ट धारणा छ ।

यद्यपि पार्टीले संघीयताको वर्तमान प्रादेशिक संरचनाप्रति भने असहमति दोहोराएको छ । उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले प्रदेश संरचना खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक शासन प्रणालीको पक्षमा पार्टी सुरुदेखि नै रहेको बताउनु भएको छ । यसले राजमो संविधानका सबै पक्ष यथावत् राख्ने पक्षमा नभई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई सुरक्षित राख्दै आफ्‌नो वैकल्पिक प्रशासनिक संरचनाको पक्षमा रहेको देखिन्छ ।

सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया प्रतीक्षामा

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि त्यसको पूर्ण विवरण सार्वजनिक भएको छैन । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले उठाएका आरोप, चार दलले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि तथा संविधान संशोधनको वास्तविक सीमा र उद्देश्यबारे सरकार वा कार्यदलको औपचारिक प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक भएको छैन ।

यस कारण आगामी दिनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि संविधान संशोधनको बहस अझ तीव्र हुने देखिएको छ । विशेषगरी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली तथा राज्य संरचनाजस्ता विषय पुनः राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुग्ने संकेत देखिएका छन् ।