काठमाडौं, असार ३० । सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा प्रतिनिधिसभा सरकारको कार्यसम्पादनमाथि केन्द्रित बहसले तातेको छ। प्रतिपक्षका सांसद युवराज दुलालले सरकारको १०० दिने कार्यकाललाई सुशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नागरिक अधिकारका दृष्टिले ‘निराशाजनक’ भएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीदेखि संवैधानिक निकायसम्मको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै दुलालले सरकारको ‘मधुमास’ समाप्त भइसकेकाले अब प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने बताए। संसद सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था भए पनि सरकारले त्यसको गरिमामाथि नै प्रहार गरिरहेको उनको आरोप थियो।
दुलालले सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन असफल भएको दाबी गर्दै सरकारी तथ्यांकअनुसार महँगी गत वर्षको तुलनामा दोब्बर पुगेको उल्लेख गरे। बढ्दो मूल्यवृद्धिले गरिब, मजदुर, किसान र साना व्यवसायी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो। “कर्मचारीको तलब बढाएर सरकारले सफलता देखाउन खोजेको छ, तर दैनिक ज्यालादारी गर्ने र स्वरोजगारमा निर्भर नागरिकको जीवन झन् कष्टकर बन्दै गएको छ,” उनले भने।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप पनि उनले लगाए। बिना पूर्वसूचना बस्ती हटाइएको, प्रभावितलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिए पनि न्यूनतम मानवीय सुविधा उपलब्ध नगराइएको तथा बाढी प्रभावित अवस्थामा समेत राज्य मौन बसेको उनको दाबी थियो। नागरिकको विरोध दबाउन भिजिलान्टे समूह परिचालन गरिएको आरोप लगाउँदै उनले यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिए।
सुशासनको नारा व्यवहारमा नदेखिएको भन्दै दुलालले संवैधानिक तथा सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विश्वविद्यालय तथा निर्वाचन आयोगलगायत निकायमा प्रक्रिया र मापदण्डभन्दा राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको, प्रशासनिक संयन्त्रमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिएको तथा उत्तरदायित्वविहीन सल्लाहकारमार्फत राज्य सञ्चालन गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो।
सत्तारुढ दलको राजनीतिक भूमिकामाथि पनि उनले प्रश्न उठाए। प्रतिपक्षमा रहँदा वैदेशिक ऋण, नागरिक आन्दोलन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुशासनका विषयमा सरकारविरुद्ध चर्को आवाज उठाउने दलहरू सत्तामा पुगेपछि ठीक उल्टो व्यवहारमा उत्रिएको उनको आरोप थियो। “हिजो नागरिकको पक्षमा उभिने दाबी गर्नेहरू आज नागरिककै आवाज नियन्त्रण गर्न उद्यत देखिएका छन्,” उनले संसदमा भने।
दुलालले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल संसदमा उपस्थित गराई सरकारको १०० दिनको प्रगति र चुनौतीबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे। साथै गृहमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, भदौ २३ र २४ का घटनासम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाउन, भिजिलान्टे परिचालनमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही गर्न, सहकारी र मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियाको प्रगति सार्वजनिक गर्न तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ का विवादित व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरे।
संसदमा सरकारको १०० दिने कार्यसम्पादनलाई लिएर उठेका यी प्रश्नहरूले आगामी दिनमा सरकार–प्रतिपक्षबीच राजनीतिक बहस अझ तीव्र हुने संकेत गरेका छन्। सरकारबाट आउने जवाफ र त्यसपछि चालिने कदमलाई राजनीतिक वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेको छ।
