काठमाडौँ । चुनावअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहलाई देखाउँदै ‘बालेनले देश बनाउँछ’ भनेका थिए । सुकुम्बासी समुदायका पक्षमा उभिने, आवश्यक परे ॅछाती थाप्ने’ र वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै विस्थापन नगर्ने उनको प्रतिबद्धताले तल्लो वर्गका मतदाताको विश्वास जितेको थियो ।

तर अहिले सरकार गठनपछि काठमाडौँका नदी किनारका बस्ती हटाइएपछि र बाढीका कारण विस्थापित सुकुम्बासीहरू कठिन अवस्थामा पर्दा लामिछानेको मौनतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रभावितहरूका अनुसार उनीहरूलाई पर्याप्त व्यवस्थापनबिना होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ भने रास्वपा पार्टीका शीर्ष नेतृत्व मौन छ ।सुकुम्बासी प्रतिनिधि सबिना लकान्द्रीले आफूहरू अभिभावकविहीन बनेको गुनासो गर्दै चुनावका बेला गरिएका प्रतिबद्धता अहिले कार्यान्वयन नभएको बताइन् । होल्डिङ सेन्टरको असुरक्षा र बालबालिकाको अवस्थाका कारण आफूले जागिरसमेत छाड्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि जनताको संकटका बेला सरकार र रास्वपाको शीर्ष नेतृत्व मौन बसेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । विश्लेषक इन्द्र अधिकारीका अनुसार निम्न वर्गका नागरिक विस्थापित भइरहँदा नेतृत्वको संवेदनशीलता कमजोर देखिएको छ । अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले उचित व्यवस्थापनबिना बस्ती हटाउनु मानवीय दृष्टिले उचित नभएको बताए ।

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाले पनि चुनावअघि गरेका प्रतिबद्धता र वर्तमान व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिएको टिप्पणी गरे ।

रास्वपाका स्रोतहरूका अनुसार लामिछाने हाल परिस्थिति नियालिरहेका छन् । पार्टीभित्र पनि उनको मौनताबारे छलफल भइरहेको बताइए पनि अहिलेसम्म न पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छ, न सभापतिले व्यक्तिगत प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यसबीच सुकुम्बासी अधिकारकर्मीहरूले सरकार निम्न वर्गप्रति असंवेदनशील बनेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार उचित व्यवस्थापन र वैकल्पिक आवास सुनिश्चित नगरी गरिएको विस्थापनले नागरिकको पीडा झन् बढाएको छ ।