काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालमा वंशजको भन्दा अङ्गीकृत नागरिक बलियो भएको दावी गर्नुभएको छ । अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घको आयोजनामा २०७७ साउन २४ गते आयोजित ‘अंगीकृत नागरिकता र राष्ट्रियताको सवाल’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा प्रमुख अतिथिको आसनबाट मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष केसीले सो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।

‘तपाईहरूले त देख्नुभयो नि, गत निर्वाचनमा’ अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो– ‘वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक विमलेन्द्र निधिलाई अंगीकृत नागरिक राजेन्द्र महतोले हराइदिए ।’ राजेन्द्र महतो मन्त्रीसमेत बनिसकेको स्मरण गराउँदै उहाँले नेपालमा भारतको जनसाङ्ख्यिक आक्रमण बलियो रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले त नेपालमा भारतीय साम्राज्यवादको पक्षमा काम गर्ने राजनीतिक पार्टी नै छ ।’

अध्यक्ष केसीले नेपालमा भारतको जनसाङ्ख्यिक आक्रमणको सिलसिला २००७ सालबाटै सुरु भएको बताउनुभयो ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि लगत्तै मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएर खुकुलो नागरिकता ऐन लागु गरिएको दावी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘२०३६ सालमा त निर्दललाई जिताउन नागरिकताको विषय साटियो ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो, लाखौँ भारतीय नागरिकलाई जनमत सङ्ग्रहको मतदाता बनाइयो र अन्ततः निर्दललाई जिताएर निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई कायमै राखियो ।’

राजमो अध्यक्ष केसीले २०४६ सालपछिको कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारको पहिलो काम पनि भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिनु भएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा सामेल भएका तिनै लाखौँ भारतीय मतदातालाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरेर भारतलाई गुन लगाउनुभयो ।’ उहाँले थप्नुभयो– ‘अनि, भारत भ्रमण गएर साझा नदीसम्बन्धी सम्झौता गर्नुभयो ।’

उहाँले २०६२–६३ सालको आन्दोलनपछि पनि भारतको जनसाङ्ख्यिक आक्रमण यथावतै रहेको बताउनुभयो ।

‘पटक पटक आधारवर्ष परिवर्तन गर्दै भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिँदै आफ्नो कुर्सी कायम राख्ने प्रयास जारी रह्यो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘हद त तब भयो, कम्युनिस्ट दावी गर्ने सरकारका कम्युनिस्ट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको समयमा देशैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाइयो, अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नू भनेर ।’

तर छ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्रालयको उक्त आदेश अस्वीकार गरेको प्रसङ्ग पनि उहाँले मन्तव्यमा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै नेकपा (मसाल) का प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले नेपालका लागि नागरिकताको सवाल जटिल र गम्भीर भएको बताउनुभयो ।

कतिपय पक्षबाट नागरिकताको सवालमा कथित लैङ्गिक समानताको प्रसङ्ग उठाइएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘महिलाको हक, हित र अधिकारको विषयमा हामी प्रष्ट छौँ । तर विदेशी बुहारीका लागि माग गरिएको समानतासँग जोडिएको नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताबारे पनि हामी त्यत्तिकै गम्भीर छौँ ।’

नागरिकता प्राप्त गरेर भारतीयहरूले वैधानिक रूपबाट नै नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै उहाँले नेकपा (मसाल) ले नागरिकताको सवाललाई राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासित जोडेर हेर्ने गरेको बताउनुभयो । नागरिकताको सवालमा सधैँ सही नीति अपनाएको दावी गर्दैै उहाँले अरू पार्टीले जस्तो नेकपा (मसाल) ले त्यसलाई सौदाबाजीको विषय नबनाएको पनि बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि सभाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संसदको राज्यव्यवस्था समितिले हालै पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको नैतिक स्वामित्व राष्ट्रिय जनमोर्चाको दावी गर्नुभयो ।

‘हामीले पहिले नै विदेशी बुहारीको हकमा सातवर्षे प्रावधान राखेर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थियौँ’ पौडेलले भन्नुभयो– ‘आज संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकले यही विषय पास गरेको छ, तर नैतिक रूपमा यो प्रस्ताव हाम्रो हो ।’

उहाँले अन्ततः सत्तारूढ नेकपा सो निष्कर्षमा पुगेकोमा धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्नुभयो । उहाँले भारतले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षे हदम्याद राखी नागरिकता नदिने, बरु तबसम्मका लागि सामान्य परिचय पत्र दिने प्रावधान राखेकोमा त्यो विषय नेपालका लागि शिक्षा भएको बताउनुभयो । उहाँले सिक्किम, भुटान, फिजीको अनुभवको आधारमा कडा नागरिकता नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष मीना पुनले अन्तरक्रियामा मन्तव्य राख्दै नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा कडा नागरिकता नीति अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । छिमेकी भारत र चीनले समेत कडा नागरिकता नीति अपनाएको सन्दर्भमा नेपालले त्यसबारे हल्ला नीति अख्तियार गर्न नहुने बताउँदै उहाँले त्यसो गर्दा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि आँच पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालका सत्ताधारीहरू भारतीय आशिर्वादमा सत्तामा टिकिरहनका लागि नागरिकतासम्बन्धी खुकुलो प्रावधानको पक्षमा रहने गरेको दावी पनि गर्नुभयो ।

अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीले भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै नेपाल कब्जा गर्ने नीतिमा अडिग रहेको बताउनुभयो । ‘जलश्रोत कब्जा, सीमा अतिक्रमण, खुकुलो नागरिकता, राजनीतिक पार्टीहरूमा नियन्त्रण, परनिर्भरताको पक्षमा भारत पहिलेदेखि नै लागिपरेको छ’ कार्कीले भन्नुभयो । भारतको नागरिकतामा घुसपैठ गर्ने नीति नेपालमा मात्रै नभएर फिजी, श्रीलङ्का, मरिससमा समेत प्रयोग भइरहेको बताउँदै उहाँले नागरिकताको विषयमा हलुका रवैया अपनाउन नहुने आवश्यकतामाथि जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिरहनुका सङ्घका अध्यक्ष पदम रोकाले अन्तरक्रियाको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । महासचिव लक्ष्मणदेव पाण्डेको सञ्चालनमा अगाडि बढेको उक्त कार्यक्रमको प्राविधिक पाटो सचिव चुरामणि भुसालले सम्हाल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा फ्लोरबाट समेत टिप्पणी गरिएका थिए ।