काठमाडौं, असार २८। अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्षा मिना पुनले वर्तमान सरकारले जनताको आकाङ्क्षामाथि घात गर्दै जनविरोधी, गरिबविरोधी र लोकतन्त्रविरोधी नीति अवलम्बन गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसका विरुद्ध देशव्यापी जनसंघर्षको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ।

अखिल नेपाल युवक संघ काठमाडौं जिल्ला समितिद्वारा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आयोजित सरकारका जनविरोधी नीतिविरुद्धको विरोध कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार विकासको नाममा गरिब तथा सुकुम्बासी समुदायमाथि राज्यदमन चलाइरहेको बताउनुभयो।

उहाँले कुनै वैकल्पिक पुनर्वासको व्यवस्था नगरी, अत्यन्त छोटो सूचना दिएर डोजर चलाउने कार्यले हजारौँ सुकुम्बासीको बासस्थान, जीवनभरको श्रम र सामाजिक अस्तित्वमाथि निर्मम आक्रमण गरेको बताउनुभयो। विकासका नाममा गरिने कुनै पनि विस्थापनअघि उचित पुनर्वासको व्यवस्था गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राज्यको दायित्व भए पनि सरकारले त्यसको खुला उल्लङ्घन गरेको उहाँको भनाइ थियो। विगतमा भएका यस्ता प्रयासहरूबाट पनि शिक्षा नलिई सरकारले पुनः उही जनविरोधी नीति दोहोर्याएको उहाँले बताउनुभयो।

सम्बोधनका क्रममा पुनले नयाँ राजनीति, सुशासन र परिवर्तनका नारा दिएर सत्तामा पुगेका शक्तिहरू पुरानै भ्रष्ट सत्ता संस्कृतिका निरन्तरता बनेको आरोप लगाउनुभयो। भ्रष्टाचार र नातावादको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनतासामु व्यक्त गरिए पनि व्यवहारमा आफ्ना आफन्त, निकटका व्यक्ति र पार्टीका कार्यकर्तालाई राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्त गर्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको उहाँले बताउनुभयो। यसले परिवर्तनको पक्षमा उभिएका जनसमुदायलाई गम्भीर रूपमा निराश बनाएको उहाँको भनाइ थियो।

सरकारको आर्थिक नीति पनि सीमित धनाढ्य वर्गको हितमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै उहाँले धनी वर्गलाई कर छुट र विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने तर महँगी, करको चर्को भार र आर्थिक संकटको सम्पूर्ण बोझ श्रमिक, किसान, कर्मचारी तथा निम्न आय भएका जनतामाथि थोपर्ने नीति लागू गरिएको बताउनुभयो।

उहाँले सहकारी ठगीजस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधमा आफ्नै दलनिकट व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने तर सरकारका गलत नीतिको विरोध गर्ने नागरिक र आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्ने कार्यले कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रहार भएको दाबी गर्नुभयो। यस्तो दोहोरो मापदण्डले राज्यका निकायप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

अध्यक्षा पुनले सरकारले जनताको अधिकार, संविधानले सुनिश्चित गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई निरन्तर उपेक्षा गरिरहे जनआक्रोश अझ सशक्त आन्दोलनमा रूपान्तरण हुने चेतावनी दिनुभयो। जनताको पक्षमा नीति परिवर्तन गर्न सरकार तयार नभए देशव्यापी संघर्षको लहर उठ्ने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले वहन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।