काठमाडौँ । ११ दलित सङ्घसंस्था सम्मिलित संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले आगामी असार २९ गते देशका ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ ।
असार २६ गते निधन भएका मुगुका गणेश नेपाली, सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर आतङ्कमा ज्यान गुमाएका भोजबहादुर दर्जीलगायत घटनाको सन्दर्भमा सङ्घर्ष समितिले सो ज्ञापन बुझाउने भएको हो ।
२०८३ असार २७ गते जारी प्रेसविज्ञप्तिमा गणेश नेपालीलाई प्रहरीले उद्धार गर्नुको सट्टा अपराधीलाई झैँ पक्राउ गरिएको व्यवहारलाई आपत्तिजनक बताइएको छ ।
यस सम्बन्धमा सरकारको रवैयाबारे विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “यही २०८३ असार २६ गते गृहमन्त्रीले संसद्मा दिएको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिले हामीलाई अझ गम्भीर बनाएको छ ।
देशमा बढ्दै गइरहेको आत्मदाहको घटनालाई सङ्घर्ष समितिले गम्भीर रूपमा लिएको बताएको छ ।
“नागरिकले यस्तो बाटो रोज्नु भनेको जनताको सरकारप्रतिको विश्वास समाप्त हुनु र निराशाको अभिव्यक्ति हो” विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।”
विज्ञप्तिमा गणेश नेपालीसित सम्बन्धित घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न, निजलाई सहिद घोषणा गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न र उनका परिवारको लालनपालनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
प्रेसविज्ञप्तिमा सङ्घर्ष समितिका संयोजक दलजित श्रीपाली तथा जातीय समता समाजका अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा, नेपाल दलित मोर्चाका इन्चार्ज गणेश विश्वकर्मा, मुक्ति समाजका इन्चार्ज जितु गौतम, नेपाल दलित सङ्घका सन्जुसिंह विश्वकर्मा, श्रमिक समुदाय मोर्चाका अध्यक्ष रामलाल सी, नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्रका अध्यक्ष उपेन्द्र छटुन्जेल, नेपाल समाजवादी दलित मुक्ति सङ्गठनका सहजकर्ता गजाधर सुनार, नेपाल दलित मोर्चाका प्रतिनिधि पदम विश्वकर्मा, मुक्ति समाजका उपाध्यक्ष मैना अछामी र नेपाल दलित मोर्चाका प्रतिनिधि श्याम सुनारको हस्ताक्षर रहेको छ ।
