काठमाडौं, असार २६ । राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सिफारिसहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेसम्म संविधानले परिकल्पना गरेका लक्षित समुदाय राज्यका सेवा–सुविधा र अधिकारबाट पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन नसक्ने बताएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको एक्काइसौँ अधिवेशनअन्तर्गत बसेको ३२औँ बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको बताए।
उनले आयोगहरूको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि संसद्मा छलफल सुरु हुनु सकारात्मक अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई धन्यवाद दिए।
विश्वकर्माले नेपालको संविधानले राष्ट्रको मूल प्रवाहबाट अलग्गिएका, विपन्न, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याई सशक्त र अधिकारसम्पन्न बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरेको स्मरण गराए। तर व्यवहारमा भने संविधानले राखेको उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
“आयोगले सरकारलाई दिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा निकै दयनीय छ,” उनले भने, “जबसम्म ती सिफारिसहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैनन्, तबसम्म सम्बन्धित समुदाय आफ्नो हक–अधिकार र राज्यका सेवा–सुविधाबाट वञ्चित भइरहन्छन्।”
उनले आयोगले सम्बन्धित समुदायका वास्तविक समस्या पहिचान गरी उनीहरूलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र नीतिगत सुझावलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।
विश्वकर्माले आयोग गठन भए पनि आवश्यक जनशक्ति, कर्मचारी, बजेट तथा सरकारी सहयोगको अभावका कारण आयोगले सीमित स्रोतसाधनका बीच काम गर्नुपरेको बताए। यस्तो अवस्थामा पनि आयोगले सरकारलाई दिएका सुझावप्रति पर्याप्त ध्यान नदिनु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो।
आगामी दिनमा सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगलाई संस्थागत, आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा थप सबल बनाउँदै उनीहरूलाई लक्षित समुदायको हकहितका लागि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
साथै, आयोगका सिफारिसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी समावेशी शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनले आग्रह गरे।
