काठमाडौँ, असार २६ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारको पहिलो सय दिनको कार्यकाल पूर्ण रूपमा असफल भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियता, जनजीविका र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षणका तीनै क्षेत्रमा सरकार विफल भएको दाबी गर्दै उहाँले सरकारलाई “शून्य नम्बर“ दिनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।
भट्टले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउनु भयो । होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न अल्टिमेटम दिइएको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ सरकारबाट राहतको अपेक्षा गरेका सुकुम्बासीहरू अहिले थप समस्यामा परेको दाबी गर्नुभयो । आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले पनि सुकुम्बासीका आँसु सरकारका लागि श्राप बन्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएको उहाँको भनाइ थियो ।
लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै भट्टले विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको, पत्रकारहरूलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन बन्द गरिएको तथा कर्मचारीतन्त्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरिएको दाबी गर्नुभयो । उच्च तहका कर्मचारीहरूले राजीनामा दिएर अवकाश रोज्न थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले देशमा डर र आतंकको वातावरण बनेको आरोप लगाउनु भयो ।
रास्वपाभित्र देखिएको विवाद आन्तरिकभन्दा बाह्य कारणबाट प्रेरित भएको भट्टको दाबी छ । उहाँले केही विदेशी शक्तिले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा प्रभाव पारिरहेको आरोप लगाउनु भयो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अमेरिका र भारतको प्रभाव स्वीकार गर्ने तर चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने नीति लिएको उहाँको भनाइ थियो ।
भट्टले अमेरिकाले नेपालमा चीनविरोधी राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाउनु भयो । एसपीपी अस्वीकार गरिएपछि नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएको तथा रास्वपाको उदय पनि त्यसैसँग जोडिएको उहाँको दाबी थियो ।
रास्वपाभित्र अमेरिका र भारत निकट दुई प्रकारका धार निर्माण भइरहेको पनि भट्टको दाबी छ । उहाँले रास्वपाका केही नेताहरूको राजनीतिक भूमिकाबारे पनि विभिन्न आरोप लगाउनुभयो ।
तिब्बती समुदायसँग सम्बन्धित गतिविधिका विषयमा बोल्दै भट्टले सरकारले सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम आयोजना गर्न दिएको अनुमति नेपालको “एक चीन नीति” र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत भएको बताउनु भयो । सरकारले आफैँ कार्यक्रम आयोजना नगरे पनि आयोजकहरूलाई कानुनी छुट दिएको भन्दै उहाँले यसले चीनविरोधी गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउनु भयो । नेपालले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा र “एक चीन नीति” प्रति व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार त्यस्ता गतिविधिलाई अनुमति दिन नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
