काठमाडौँ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलबाट चार विपक्षी दलका प्रतिनिधि अलग्गिएका छन् । उनीहरूले कार्यदलको उद्देश्य, प्रक्रिया र संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा असर पर्ने आशंका जनाउँदै सहभागिता अन्त्य गरेका हुन् ।
विपक्षी दलहरूले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता विषय संशोधनको बहसमा ल्याउन नहुने अडान राखेका छन्। यद्यपि कार्यदलका सदस्य मोहनलाल आचार्यले प्राप्त सुझाव र सहमतिका बुँदाका आधारमा असार मसान्तमै प्रतिवेदन बुझाइने बताएका छन् ।
कार्यदलले देशभरिबाट करिब ४४ हजार ६ सय सुझाव संकलन गरेको छ । विपक्षीहरू अलग्गिएपछि प्रतिवेदनमा रास्वपाका अवधारणाहरू बढी समेटिन सक्ने देखिएको छ ।
कार्यदलबाट हालसम्म नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानको मूलभूत विषयमा नै सरकारले आक्रमण कोशिस गरिहेको जनाएको छ । सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदलको कार्यप्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संविधान संशोधन बहसपत्रको आडमा प्रतिगमनकारी षड्यन्त्र भइरहेको सो पार्टीले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा कार्यदलबाट बाहिरिएको भन्ने प्रचार असत्य भएको दाबी गर्दै आफूहरू कार्यदलबाट नहटेको, बरु सरकारले आफ्ना आधारभूत मागलाई बेवास्ता गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा अलग्याएको कार्यदलका सदस्य समेत रहेको राजमो महासचिव मनोज भट्टले बताउनु भयो ।
भट्टले भन्नु भयो– ‘संविधानको शपथ लिएर गठन भएको सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो दायित्व भए पनि संविधानका आधारभूत मान्यतालाई नै पुनः विवादमा ल्याउन खोज्नु अनुचित हो ।’
