काठमाडौं, असार २४ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)ले भदौ २४ गते भएका हिंसात्मक घटनासम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको कारबाही स्थगित गर्न सरकारले दिएको निर्देशनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले उक्त कदमलाई विधिको शासनविपरीत भएको तथा दोषीलाई संरक्षण गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रतिबद्धतासहित सत्तामा आएको सरकारले व्यवहारमा त्यसको विपरीत काम गरिरहेको दाबी गरिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी हस्तक्षेप तथा कानुनी प्रक्रियामा गरिएको परिवर्तनले न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

पार्टीले सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले विधिको शासनभन्दा राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाउँदै देशमा तानाशाही प्रवृत्ति बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

वक्तव्यमा सरकारले दलाई लामाको जन्मजयन्ती मनाउन अनुमति दिएको निर्णयको पनि विरोध गरिएको छ। उक्त निर्णयलाई नेपालको राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपाल बाह्य शक्तिको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा तानिन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकारले विकास, प्रशासन सुधार र भ्रष्टाचारविरुद्धका गतिविधि सार्वजनिक रूपमा अघि बढाए पनि त्यसको मूल उद्देश्य फरक रहेको आरोप मसालले लगाएको छ। पार्टीले वर्तमान सरकार अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीतिअनुसार अघि बढिरहेको तथा अन्ततः फासिवादी शासन स्थापना गर्ने दिशामा उन्मुख रहेको दाबी गरेको छ।

वक्तव्यमा लेखिएको छ :

“सरकारले विभिन्न अदालतहरूमा भाद्र २४ गतेका अपराधजन्य कारबाहीबारे चलिरहेका मुद्दाहरूलाई स्थगित गर्नका लागि निर्देशन दिएको कार्यप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको त्यो कार्यबाट भाद्र २४ गते सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत सहित देशव्यापी रूपमा भएका आगलागी, तोडफोड, हत्या र ध्वंसात्मक कार्यहरूका लागि कथित रास्वपा वा वर्तमान सरकारसित सम्बन्धित तत्वहरू पनि जिम्मेवार भएको तथ्य छर्लङ्ग भएको छ । त्यसैले उनीहरूले ती मुद्दाहरू फिर्ता ल्याउनको लागि नाङ्गो प्रकारले निर्देशन दिएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।

अहिले सत्तामा आएका तत्वहरूले भ्रष्टाचारको निवारण तथा कुशासनको अन्त्य गर्ने घोषणा सहित चुनावमा भाग लिएका थिए र उनीहरू जनताको अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर सरकारमा पनि आएका छन् । तर अहिले भाद्र २४ गतेका घटनाहरूसित सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई फिर्ता ल्याउन गरेको कारबाहीबाट उनीहरूले चुनावमा गरेको दाबी निराधार भएको कुरा स्पष्ट भएको छ ।

उनीहरूले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने जुन दाबी गरेका थिए, त्यो पनि उनीहरूको व्यवहारबाट गलत सावित हुँदै गएको छ । उनीहरूको प्रमुख नेतामाथि सहकारीको रकमको ठुलो पैमानामा हिनामिना वा ठगी गरेका मुद्दाहरू विभिन्न अदालतहरूमा चलिरहेका छन् । त्यसका साथै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरू कतिपय अदालतबाट सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ । तर सरकारले महान्यायाधिवक्ताद्वारा ती मुद्दाहरू फिर्ता लिनका लागि निर्देशन दियो भने सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दाबारे सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा भएपछि महान्यायाधिवक्ताद्वारा नै त्यो मुद्दाको फैसलालाई रोक्ने काम गरियो । अहिले प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित नियमावलीमा पनि कानुन अनुसार त्यस प्रकारको मुद्दा चलेका व्यक्तिहरूको संसद् पद निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि निलम्बन नहुने नियम बनाइएको छ ।

सरकारका भाद्र २४ गतेको घटना सम्बन्धी मुद्दाहरूमा तत्काल कारबाही नगर्ने र सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाबारे संसदीय नियममा गरिएको स्वेच्छाचारी प्रकारका निर्णयहरूबाट वर्तमान सरकारले देशमा विधिको शासन होइन, आफ्‌ना नेताहरूको स्वार्थ वा आवश्यकताअनुसार नै सर्वोच्च अदालतको न्यायिक कारबाही वा कानुनमा समेत स्वेच्छाचारी प्रकारले तोडमोड गर्न थालेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यसबाट देशमा विधिको शासन होइन, तानाशाही व्यवस्था नै कायम हुने आशङ्का गम्भीर भएर गएको छ ।

यही असार २२ गते सरकारको स्वीकृति अनुसार दलाई लामाको जन्म दिन मनाउन छुट दिएको कुराप्रति पनि हाम्रो पार्टीले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नै प्रथमपल्ट सरकारद्वारा अनुमति लिएर त्यो जन्म दिन मनाइएको हो। त्यो कार्यलाई अरु घटनाहरूसित पनि जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भाद्रको जेनजी आन्दोलनको बेलामा टीओबी बिल्ला लगाएका दलाई लामाका समर्थकहरू खुला रूपमा सडकमा आएका थिए । जेन्जी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार बनेपछि दलाई लामाले प्रथमपल्ट त्यसलाई शुभकामना पठाएका थिए। त्यो सरकारले दलाई लामाका प्रतिनिधिलाई राजकीय सम्मानका साथ स्वागत गरेको थियो।

‘स्वतन्त्रतिब्बत’सित सम्बन्धित व्यक्तिलाई गृहमन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा नियुक्त गरिएको थियो। एकपल्टबर्खास्त भइसकेपछि पनि उनलाई त्यही मन्त्रालयमा पुनःनियुक्त गरिएको थियो । त्यो सामान्य घटना होइन र त्यसका पछाडि अमेरिकी साम्राज्यवाद वा सीआईएको नै मुख्यभूमिका रहेको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसका पछाडि अमेरिका वा सीआईएको तिब्बतमा आक्रमण गरेर दलाई लामालाई त्यहाँ पुनर्स्थापना गर्ने र त्यसका लागि नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने रणनीतिले काम गरेको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसरी आफ्‌नो कुनै सरोकार नभएको विषयमा नेपाल अनावश्यक रूपले युद्धभूमि बन्नेछ र त्यसबाट नेपाललाई ठुलो धनजनको क्षति हुनेछ ।

त्यही उद्देश्य पूरा गर्न नै भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धका विरुद्ध स्वतः स्फुर्त रूपमा उठेको जेन्जीहरूको सही र न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई हाइज्याक गरेर चुनावको घोषणा गरिएको थियो र वर्तमान कठपुतली सरकारको स्थापना गरिएको छ । अहिले दलाई लामाको जन्मजयन्ती मनाउने जुनकार्य गरियो, त्यो पनि त्यही लामो सिलसिलाको एउटा कडी हो र भविष्यमा अमेरिकाको त्यो रणनीतिका कैयौँ गम्भीर परिणामहरू हुँदै जाने कुराको सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध र प्रशासन सुधारको दिशामा छिटोछिटो कैयौँ कार्यहरू गरिरहेको देखाउँदैछ र त्यसरी जनताको समर्थन जुटाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । तर यो सरकारको त्यो नै मुख्य पक्ष होइन, यो थाहा भएकै कुरा हो कि संसारका सबै तानाशाहहरूले बा़य रूपमा जुन विकास वा जनकल्याणकारी कार्यहरूको प्रदर्शन गर्ने गर्दछन्, हिटलरले पनि आफ्‌नो समयमा त्यहाँ विकास सम्बन्धी कैयौँ कार्यहरूमा जोड दिएको थियो र उसको नेतृत्वमा जर्मनीले थोरै समयमा नै धेरै विकास गरेको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले पनि एकातिर राष्ट्रियता र अर्कातिर विकास सम्बन्धी कैयौँ कार्यहरूमा धेरै जोड दिने गरेका, उनले दौडाहा टोलीहरूको गठन गरेर गाउँगाउँमा जालीफटहाहरूका विरुद्ध कैयौँ कार्यहरू गर्ने गरेका थिए । गाउँ फर्कको गठन गरेर गाउँहरूको विकासमा पनि जोड दिने कोसिस गरेका थिए ।

उनले समाजवादी देशहरूको मद्दतमा कैयौँ सार्वजनिक उद्योगहरूको स्थापना गरेका थिए । तर हिटलर वा राजा महेन्द्रका यी सबै कार्यहरू गौण थिए र मुख्य कुरा उनीहरूको तानाशाही व्यवस्था नै थियो । त्यही कुरा अहिलेको सरकारबारे पनि सत्य हो । त्यसले बा़य र प्रकट रूपमा विकास वा प्रशासनमा सुधारहरूका कामहरूको जति प्रदर्शन गरे पनि त्यसको प्रधान पक्ष अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीतिको सेवा र त्यसका लागि देशमा फासिष्ट शासनको स्थापना नै हो । वर्तमान सरकारका कारवाही र अहिलेको दलाई लामाको जन्मजयन्तीबाट पनि त्यो कुरा प्रष्ट भएको छ ।”

२०८३ असार २४ गते

  मोहनविक्रम सिंह

    (महामन्त्री)