काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारका विषयमा सरकारसमक्ष गरेका आधाभन्दा बढी सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको २०८३ असार २४ गते बुधबारको बैठकमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
उनले आयोगले सरकारसमक्ष गरेका सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत सिफारिस मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोगका सिफारिसमध्ये ३४ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
उनले हालसम्म आयोगमा १४ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको बताए । तीमध्ये १० हजार छ सय उजुरी फछ्र्योट भइसकेको बताए ।
‘हालसम्म हामीकहाँ १४ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । तीमध्ये १० हजार ६ सय जति उजुरी फछ्र्यौट भइसकेका छन् । हाल दुई हजार एक सय उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् । हाल एक हजार दुई सय उजुरी बाँकी रहेका छन्’ अध्यक्ष मगरले भने– ‘आयोगले हाल एक हजार छ सय ३० ओटा सिफारिस सरकारलाई गरेको छ भने आठ हजार दुई सय ६० ओटा उजुरी तामेलीमा राखिएका छन्, तर हामीले गरेका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन ।’
दुई हजार एक सय उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको जानकारी गराउँदै उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा दोषीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको दाबी गरे ।
‘कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने आयोगका सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत मात्र सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । ३४ प्रतिशत सिफारिसको आंशिक कार्यान्वयन भएको अवस्था छ र ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ’ उनले भने– ‘आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको लागि हामीले सरकारलाई पटकपटक भनिराखेका छौँ । त्यसमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको अवस्था छ ।’
