काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्व र सहभागितामा सरकार गठन भएको केही समयमै पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि र कार्यशैलीगत मतभेद सडक र सदन दुवैमा छताछुल्ल हुन थालेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले सरकार धेरै समय नटिक्ने राजनीतिक दाबी गरिरहेका बेला सरकारको बचाउमा उभिनुपर्ने सत्तापक्षकै सांसद तथा पदाधिकारीहरूले आफ्नै सरकारको तीव्र आलोचना गर्न थालेका छन्। सरकारका कामकारबाहीको रक्षाकवच बन्नुपर्ने उनीहरू नै अहिले असन्तुष्टिको लामो सूची लिएर जवाफ मागिरहेका छन्।

सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा देखिएको अमानवीय दृश्य, कर्णाली राजमार्गमा भएका दर्दनाक दुर्घटना तथा सरकारमा मौलाएको भनिएको नातावादका विषयलाई लिएर रास्वपाभित्रको असन्तुष्टि अहिले ज्वालामुखीझैँ विस्फोट भएको छ। पार्टीभित्रको यो खटपट केवल संसद्को रोस्ट्रममा मात्र सीमित छैन, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूमा समेत यसले उग्र रूप लिन थालेको छ।

यो आक्रोश सामान्य संसदीय खबरदारी मात्र नभई पार्टीभित्र लामो समयदेखि गुम्सिएको असन्तुष्टि, अपमानबोध, असमझदारी र शक्ति संघर्षको परिणाम भएको स्पष्ट देखिन्छ। पार्टीको हालै सम्पन्न महाधिवेशनमा पराजित भएका नेताहरूको असन्तुष्टिदेखि सरकारको कार्यशैलीका कारण आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पर्ने चिन्तासम्मले सांसदहरूलाई आक्रामक बनाएको छ।

जनतामा सुशासन र वैकल्पिक राजनीतिको नारा लिएर उदाएको दल सरकारमा पुगेपछि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन थालेको महसुस भएपछि सांसदहरूमा तीव्र छटपटी देखिएको छ। आफ्नै सरकारका प्रमुख वा मन्त्रीहरूलाई भेट्न नपाउनु र जनताका गुनासा सुनाउने ढोका बन्द हुनुबाट सांसद र सरकारबीचको दूरी कति गहिरिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यही संवादहीनताका कारण सय दिनसम्म मौन रहेका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमेत आफ्नै दलका सांसदहरूको दबाबका कारण सरकारप्रति कडा टिप्पणी गर्न बाध्य भएको चर्चा भइरहेको छ। आखिर आफ्नै सरकारसँग सांसदहरू यसरी असन्तुष्ट हुनुका भित्री कारण के–के हुन्?

चुनावी वाचा भत्किने डर र ब्रान्ड जोगाउने छटपटी

रास्वपा परम्परागत दलभन्दा फरक, सुशासन र मानवीय संवेदनशीलताको जगमा उभिएको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा सत्तामा पुगेको दल हो। तर सरकारमा पुगेपछि सुकुम्बासी बस्तीमाथि भएको बल प्रयोग र त्यसबाट सिर्जिएको मानवीय पीडाले पार्टीको ब्रान्ड मूल्यमा नै गम्भीर असर परेको सांसदहरूको बुझाइ छ।

रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेको असन्तुष्टि यसैको उदाहरण हो। चुनावी घोषणापत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता र सरकारको व्यवहारबीच तालमेल नदेखिएपछि सांसदहरू झस्किएका छन्। धितालले लेखेकी छन्, “सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन आवश्यक थियो। तर के यो हाम्रो वाचापत्रअनुसार भयो? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ?”

योजना र दीर्घकालीन व्यवस्थापनबिनै चालिएका यस्ता कदमका कारण भोलि फेरि जनताको घरदैलोमा मत माग्न जाँदा आफूहरू जवाफविहीन हुने चिन्ता सांसदहरूमा देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो राजनीतिक भविष्य र सार्वजनिक छवि जोगाउन उनीहरूले सरकारसँग सार्वजनिक रूपमा दूरी कायम गर्न खोजेको देखिन्छ।

महाधिवेशनको पराजय, सत्ता र संवादहीनता

रास्वपाभित्र देखिएको असन्तुष्टिको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हालै सम्पन्न पार्टी महाधिवेशन र त्यसपछिको शक्ति सन्तुलन पनि हो। संसद्मा सरकारको आलोचना गर्दै आएका सांसदहरू, जस्तै रमेश प्रसाईं र प्रकाश पाठक, महाधिवेशनमा पराजित भएका वा संस्थापन पक्षबाट पाखा लगाइएको महसुस गरेका नेतामध्ये पर्छन्। पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव कमजोर भएपछि वा अपेक्षित जिम्मेवारी नपाएपछि उनीहरूले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने मुख्य थलो संसद्लाई बनाएको देखिन्छ।

यससँगै सरकार र आफ्नै दलका सांसदहरूबीच संवादको गम्भीर अभाव देखिएको छ। सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र जनताका गुनासा सुनाउन प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूसम्म सहज पहुँच नपाएको गुनासो गरेका छन्। मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री निवाससम्म पहुँच कठिन बनेपछि सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढिरहेको अनुभूति सांसदहरूमा बढेको छ।

आफ्नो बेवास्ता भएको महसुस गरेपछि रमेश प्रसाईंले कर्णालीका सडक दुर्घटनाको प्रसंग उठाउँदै संसद्को रोस्ट्रमबाटै आफ्नै गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेका थिए।

पुराना दलको रोग दोहोरिने त्रास

सांसद जगदीश खरेलले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। उनले सुशासनको नारासहित जनमत प्राप्त गरेको सरकारकै पालामा पनि नातावाद र आफ्ना मान्छेलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाए। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आफ्नो पहुँच नभएका कारण एक योग्य व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारको आलोचना गरेका थिए।

रास्वपाका सांसदहरूमा एउटा गम्भीर चिन्ता देखिन्छ। उनीहरूको बुझाइमा, जुन विसंगति, नातावाद र शक्ति–केन्द्रित राजनीतिका कारण कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता परम्परागत दलहरू नागरिकको विश्वास गुमाउँदै गए, अहिले आफ्नै सरकार पनि त्यही बाटोतर्फ उन्मुख हुन थालेको छ।

यही आत्मबोध र त्रासका कारण सांसदहरूले समयमै सरकारलाई सचेत गराउन सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्न थालेका हुन्। यदि रास्वपाको नेतृत्वले सांसदहरूको असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेन र पार्टीभित्र सुशासन तथा प्रभावकारी संवाद कायम गर्न असफल भयो भने यही आन्तरिक असन्तुष्टिले सरकारको आधार कमजोर पार्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषण हुन थालेको छ।