प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ । सरकारका प्रवक्ताहरूका अनुसार देश ‘मिसन मोड’ मा छ, अर्थतन्त्र पुनर्जागृत हुँदैछ, सुशासन स्थापित हुँदैछ र नेपाल १०० खर्बको अर्थतन्त्रतर्फ दौडिरहेको छ । तर सडक, बस्ती र जनताको वास्तविक जीवनमा पुगेर हेर्दा सरकारको यो चित्रणभन्दा बिल्कुल फरक दृश्य देखिन्छ—भोक, बेरोजगारी, महँगी, निराशा र होल्डिङ सेन्टरमा रात काटिरहेका सुकुम्वासीहरू ।
सरकारले आफ्नो १०० दिनको समीक्षा गर्दा उपलब्धिका लामो सूची सार्वजनिक गरेको छ । १०० खर्बको अर्थतन्त्र, डिजिटल शासन, कानुनी सुधार र आर्थिक पुनरुत्थानका आकर्षक नारा प्रस्तुत गरिएका छन्। सरकारको दाबी अनुसार अर्थतन्त्रलाई ‘मिसन मोड’मा अघि बढाइएको छ ।
तर सपना बेच्नु र परिणाम दिनुबीच ठूलो अन्तर हुन्छ । सरकार अहिले त्यही अन्तरको चपेटामा परेको देखिन्छ । १०० दिनमा सरकारका मन्त्रीहरूले पत्रकार सम्मेलन धेरै गरे, भाषण धेरै दिए, भविष्यका योजना धेरै सुनाए तर जनताले अनुभूति गर्ने परिवर्तन भने अत्यन्त न्यून रह्यो ।
सबैभन्दा ठूलो विडम्बना भूमिहीन र सुकुम्वासीहरूको अवस्थाले उजागर गरेको छ । चुनावअघि सम्मानजनक आवास, व्यवस्थित बसोबास र सामाजिक न्यायको वाचा गरिएको थियो । तर आज पनि हजारौँ परिवार होल्डिङ सेन्टरमा रोग, अशिक्षा, अभावमा जीवन बिताउन बाध्य छन् । वर्षा सुरु भइसकेको छ, तर उनीहरूको भागमा अझै आश्वासन मात्र परेको छ । सरकार होल्डिङ सेन्टरमा रात काटेकाहरूलाई २५ हजार रुपैयाँ दिएर मुक्त हुने सोंचमा भएको अनुभूति हुन्छ ।
सरकार सुशासनको नारा लगाइरहेको छ । ‘लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने आकर्षक अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ । तर पेट खाली भएका नागरिकका लागि अनलाइन सेवा होइन, रोजगारी र जीविकोपार्जनको व्यवस्था प्राथमिक आवश्यकता हो । डिजिटल प्रस्तुतीकरणले गरिबको चुल्हो बल्दैन ।
१०० खर्बको अर्थतन्त्रको सपना सुनाउँदा सरकारले एउटा तथ्य बिर्सिएको छ—अर्थतन्त्र भाषणले होइन, उत्पादनले बढ्छ । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । कृषि क्षेत्र संकटग्रस्त छ । हजारौँ युवा दैनिक रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशभित्र अवसरको अभाव छ, तर सरकार भविष्यका आकर्षक ग्राफ र स्लाइड प्रस्तुत गर्न व्यस्त छ ।
सरकारले विप्रेषण वृद्धि र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई उपलब्धिको रूपमा देखाएको छ । तर यो सफलता सरकारको नीतिको परिणामभन्दा विदेशिन बाध्य नेपाली युवाको पसिनाको कमाइ हो । यदि लाखौं नेपाली युरोप, जापान, भारत, खाडी, मलेसिया लगायत विश्वका विभिन्न देशहरूमा श्रम बेच्न बाध्य नभएका भए आज अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था कस्तो हुन्थ्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारसँग छैन ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, कानुनी सुधार र लगानीमैत्री वातावरणको चर्चा गरेको छ । तर लगानीकर्ता अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । बजारमा उत्साह छैन । निर्माण व्यवसायीहरू भुक्तानीको समस्या झेलिरहेका छन् । साना तथा मझौला व्यवसायी बैंकको ऋण र घट्दो व्यापारका कारण संकटमा छन् ।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा पनि सरकार आफ्नो १०० दिनमै जनअपेक्षाको दबाबमा परेको छ । निर्वाचनका बेला प्रस्तुत गरिएको परिवर्तनको सपना अहिले परीक्षणको चरणमा छ । तर सरकारको कार्यशैली हेर्दा यथार्थभन्दा प्रचारमा बढी जोड दिएको आरोप बलियो बन्दै गएको छ ।
जनताले सरकारसँग चमत्कारको अपेक्षा गरेका थिएनन् । कम्तीमा समस्या बुझेको, पीडित वर्गको पक्षमा उभिएको र परिणाममुखी काम गरेको सरकार चाहेका थिए । दुर्भाग्यवश, पहिलो १०० दिनको समीक्षाले देखाएको तस्वीर फरक छ—सरकारसँग सपना धेरै छन्, तर जमिनमा देखिने उपलब्धि थोरै ।
खुला आकाशमुनि र होल्डिङ सेन्टरमा रात काटिरहेका भूमिहीनहरू, रोजगार खोज्दै विमानस्थलको लाइनमा उभिएका युवाहरू, महँगीले थलिएका मध्यमवर्गीय परिवारहरू र व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका उद्यमीहरूका लागि सरकारका ‘मिसन मोड’ र ‘१०० खर्ब’ का भाषण अहिले व्यंग्य जस्तै लाग्न थालेका छन् ।
१०० दिनको निष्कर्ष सरल छ— सरकारले आशा जगाउने शब्द धेरै खर्चियो, तर जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने काम अझै देखाउन सकेको छैन । यदि यही गति रह्यो भने इतिहासले यो १०० दिनलाई उपलब्धिको होइन, ठूलो सपना देखाएर जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको कालखण्डका रूपमा सम्झिनेछ ।
