काठमाडौँ । नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच भएको “नेपाल–भारत पारस्परिक फौजदारी कानुन सहायता सम्झौता” सम्बन्धमा नेकपा एमालेको संसदीय दलले छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
२०८३ असार १७ गते बुधबार सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले सम्झौताका केही व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो ।
उहाँले पारस्परिक कानुनी सहायता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको हिस्सा भए पनि नेपाल–भारतबिच भएको वर्तमान सम्झौतामा अन्य मुलुकसँग भारतले गरेका समान प्रकृतिका सम्झौताभन्दा फरक तथा राष्ट्रिय हित विपरितका प्रावधान समावेश गरिएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सम्झौतामा संयुक्त अनुसन्धानसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख हुनु संवेदनशील विषय हो । भारतले अन्य धेरै मुलुकसँग यस्ता कानुनी सहायतासम्बन्धी समझदारी गरे पनि नेपालसँग गरिएको सम्झौतामा मात्र यस्तो व्यवस्था राखिएको उहाँको दाबी थियो ।
भट्टले अनुसन्धानका क्रममा बैङ्किङ तथा अन्य डाटा आदानप्रदान, आवश्यक परे हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई प्रमाण वा अनुसन्धान सहयोगका लागि उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था तथा म्याद तामेलीसम्बन्धी प्रावधानलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौम अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँले साइबर अपराध, अन्तरदेशीय अपराध, सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अपराध अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका भएकाले अन्य मुलुकसँग सहकार्य आवश्यक हुने स्वीकार गर्दै पनि त्यसका लागि नेपालसँग विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा संयन्त्रसमेतको अवस्था सक्षम तथा पर्याप्त रहेको तर्क गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको सहजीकरण एमाले संसदीय दलका सचेतक ऐन महर तथा अध्यक्षता पद्मा अर्यालले गर्नुभएको थियो ।
पूर्व मुख्य सचिव तथा चीनका पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेलले यस्ता गम्भीर प्रकृतिका सन्धिसम्झौतामा प्रवेश गर्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । साना मुलुकले ठुला मुलुकसँग सम्झौता गर्दा एकपटक स्वीकार गरिएका प्रावधानलाई पछि सच्याउन कठिन हुने भएकाले पर्याप्त अध्ययन, सार्वजनिक बहस तथा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
पूर्व सचिव माधव पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सङ्गठित अपराध तथा अन्तरदेशीय अपराध व्यवस्थापनका लागि राज्यबिच कानुनी सहयोग अपरिहार्य बन्दै गएको बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गतका विभिन्न महासन्धिले पनि पारस्परिक कानुनी सहायता तथा सुपुर्दगी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
छलफलमा सहभागी साध्यबहादुर भण्डारीले सम्झौताप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन तथा सार्वभौमिकताका पक्षलाई कमजोर बनाउने गरी कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक सन्दर्भ, सुरक्षा संरचना तथा शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर यस्ता सम्झौताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो, साथै कानुनी अधिकार, अनुसन्धान अधिकार तथा सुरक्षा नीतिमा बाह्य प्रभाव पर्न सक्ने विषयमा सतर्क रहँदै राष्ट्रिय सहमति र व्यापक सार्वजनिक छलफलपछि मात्रै यस्ता विषयमा निर्णय लिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
