काठमाडौँ । १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई सदस्यता दिएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सोधेको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता एवम् उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले विज्ञप्ति जारी गर्दै असार १५ गते आयोगबाट पार्टीलाई पत्राचार गरिएको जनाउँदै बुधबार प्रेसनोट जारी गरेका हुन् ।
१८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई दलको सदस्यता दिएको भन्ने सूचना र सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएसँगै आयोगले त्यसबारे जानकारी माग गरेको बताइएको हो ।
‘बालबालिकालाई पार्टीसदस्यको रूपमा सङ्गठित गरेको भनी प्रकाशित समाचारप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको भनिएको प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सो पार्टीबाट सदस्यता वितरण गरिएको भए त्यस्तो कार्य प्रचलित नेपालको कानुन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हुने हुँदा उनीहरूलाई पार्टी सदस्यता वितरण भए/नभएको सम्बन्धमा यथाशीघ्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन–२०६८ को दफा २१ (१) अनुसार अनुरोध गरिएको छ’ आयोगले पत्रमा भनिएको छ ।
असार ७ गतेदेखि चितवनमा भएको रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा रास्वपाले प्रचलित कानुन विपरीत ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई दलको सदस्यता दिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
पार्टीका निवर्तमान महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गरेको साङ्गठनिक प्रतिवेदनअनुसार रास्वपाले १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका ३५ हजार दुई सय ५७ जनालाई सदस्यता वितरण गरेको उल्लेख थियो । यो रास्वपाको कुल पार्टीसदस्य सङ्ख्याको ६.७ प्रतिशत हुन आउँछ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा १४ उपदफा २ मा ‘१८ वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिक मात्र राजनीतिक दलको सदस्य बन्न योग्य हुने’ व्यवस्था छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा ७ उपदफा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेको छ ।
‘कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ उक्त ऐनमा भनिएको छ ।
