काठमाडौँ । तीन किसान सङ्गठनले सुकुम्वासी समस्या समाधानबारे तीन बुँदे माग अगाडि सारेका छन् ।
२०८३ असार १२ गते शुक्रबार संयुक्त प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले सो माग अगाडि सारेका हुन् ।
सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सुनिश्चित र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बालबालिकाका लागि शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अशक्त र बिरामीको नि:शुल्क उपचार सरकारले गर्नुपर्ने, उजाडिएका सुकुम्वासी वा गैरसुकुम्वासीको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा काम गर्ने उमेरका जनशक्तिलाई रोजगारी दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
प्रेसवक्तव्यमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, क्रान्तिकारी किसान महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम तामाङ र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष रामदुलार महतोको हस्ताक्षर रहेको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“शासनसत्तामा आउनासाथ रास्वपाको बालेन सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमाथि डोजर चलाएर आफ्नो सुशासनको सुुरुआत गरेको र सुकुम्वासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा कैदीबन्दीजस्तै थुनामा राखेर समाधान खोज्ने भनेको थियो । बस्ती उजाडिएको ती सुकुम्वासीलाई अहिले पाँच दिनभित्र ती होल्डिङ सेन्टर छोड्न उर्दी सुनाएर उनीहरूमाथि बिचल्लीको थप अर्को चरणको सुशासन प्रदर्शन गरेको छ । अव्यवस्थित बसोबासीका लालपुर्जा र जीवन धान्ने रोजगारी पाइएला भनेर आशा गरिरहेका सुकम्वासीका भविष्य यसरी अनिश्चित र अन्यौलपूर्ण तुल्याइएको छ ।
सुकुम्वासीलाई यसरी बिचल्ली तुल्याउने, सुनिश्चित बसोबास र समुचित रोजगारीको व्यवस्था नगरी उनीहरूको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने गैरजिम्मेवार र दमनकारी सरकारी कदमको हामी तीन किसान सङ्गठन घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौँ ।
कुनै पूर्वतयारी नगरी हचुवाको भरमा सुकुम्वासी बस्तीमाथि डोजर आक्रमण गर्ने र बिचल्ली पारेर छोड्ने सरकारले सुकुम्वासी समस्या हल गर्नेभन्दा उनीहरूमाथि थप समस्या थोपर्ने जुन काम गर्दैछ, यसले आवास, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक संवैधानिक हकको पनि धज्जी उठाएको छ ।
अत: हामी तत्काल निम्नलिखित माग पूरा गर्न र दीर्घकालीन रूपमा यस समस्याको सही समाधान खोज्न जोडदार माग गर्दछौं :
१. तत्काल सम्पूर्ण सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सुनिश्चित र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था तुरुन्त मिलाऊ ।
२. सुकुम्वासीका छोराछोरीले पढ्न, लेख्न पाउने समुचित व्यवस्था गर ।
३. बिरामी र अशक्त सुकुम्वासीका सम्पूर्ण उपचारखर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर ।
४. बस्ती उजाडिएका सुकुम्वासी र गैरसुकुम्वासीको विवरण सार्वजनिक गर ।
५. सम्पूर्ण सुकुम्वासीलाई दीर्घकालीन रूपमा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै हिसाबले सुरक्षित बसोबास र काम गर्ने उमेरका सबैलाई रोजगारी दिने व्यवस्था गर ।”
