काठमाडौं, असार १२ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यातनापीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसहित सम्बद्ध सबै निकायलाई आग्रह गरेको छ।

यातनापीडितहरूको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (जुन २६) का अवसरमा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आयोगले यातनापीडितहरूको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्न आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

आयोगका अनुसार यातना पीडितहरूको अधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि नेपाल सरकारलाई विगतमा गरिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन। यस वर्ष हिरासत र कारागारहरूको अनुगमनका क्रममा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, खानेपानी, सरसफाइ, शौचालय तथा अन्य आधारभूत सुविधाको अभाव रहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। यस्तो अवस्थाले यातनाविरुद्धको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती कायम रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्रहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। साथै, सशस्त्र द्वन्द्वका अधिकांश यातनापीडितले हालसम्म क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेको र यातनाजन्य घटनाहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको आयोगले जनाएको छ। अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन अतिरिक्त पहल आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ।

नेपालले यातनाविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गरिसके पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको यातनाविरुद्धको समितिमा बुझाउनुपर्ने आवधिक प्रतिवेदन करिब दुई दशकदेखि पेश गर्न नसकेको आयोगले स्मरण गराएको छ। यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालमा हुने यातनाजन्य घटनाबारे प्रश्न उठ्ने गरेको तथा पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले यातनासम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा पीडितलाई प्रभावकारी उपचार, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यसबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सकिने आयोगको विश्वास छ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा २२ अन्तर्गतको यातनाविरुद्धको हक, यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ तथा नेपालले अनुमोदन गरेको ‘यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको महासन्धि, १९८४’ को कार्यान्वयन अवस्था अझै कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता तथा उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल राज्यका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै यातनापीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई पुनः आग्रह गरिएको छ।