काठमाडौं, असार ११ । संविधानमै ‘नो भोट’ (राइट टु रिजेक्ट) को व्यवस्था हुनुपर्ने वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नै पहिलो महाधिवेशनको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा भने उक्त व्यवस्था लागू गर्न सकेन।
भरतपुरमा जारी महाधिवेशनअन्तर्गत ९९ केन्द्रीय सदस्यका लागि विद्युतीय मतदान गराइए पनि प्रतिनिधिहरूले कुनै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने (‘नो भोट’) विकल्प नपाएपछि असन्तुष्टि जनाएका हुन्। मतदानस्थलमा प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका थिए।
रास्वपाका नेता तथा सांसद सागर ढकालले ‘नो भोट’को व्यवस्था केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमै हुनुपर्ने बताए। सम्भव नभए पदाधिकारी निर्वाचनमा भने यो व्यवस्था लागू गर्न नेतृत्वसँग माग गर्ने उनले बताए।
यस्तै, सांसद राजीव खत्रीले पनि आफ्नै प्रतिस्पर्धीलाई समेत अनिवार्य मत दिनुपर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत रहेको टिप्पणी गर्दै ‘नो भोट’को अवधारणाको धज्जी उडाइएको आरोप लगाए।
रास्वपाले आफ्नै आन्तरिक निर्वाचनमा ‘नो भोट’ लागू गर्न नसकेपछि पार्टीले उठाउँदै आएको ‘राइट टु रिजेक्ट’ को एजेन्डामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
