काठमाडौं, असार ९ । सरकारले देशभरका होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुमवासीलाई पाँच दिनभित्र सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएको छ। सरकारको निर्णयअनुसार प्रत्येक परिवारलाई प्रारम्भिक रूपमा २५ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने बताइएको छ।
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३८८ परिवार तथा बाहिर अस्थायी रूपमा बसिरहेका अन्य सुकुमवासीलाई पनि यही सुविधा लागू हुनेछ। सरकारले तीन महिनाभित्र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको छ।
तर, होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुमवासीहरू भने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले २५ हजार रुपैयाँले बसोबासको समस्या समाधान नहुने भन्दै स्थायी व्यवस्थापन र लालपुर्जासहितको आवासको माग गरेका छन्। सुकुमवासी राजकुमार माझी र गीता लामालगायतले आफूहरूलाई पर्याप्त परामर्श र जानकारीबिनै सेन्टर छाड्न भनिएको गुनासो गरेका छन्।
यस्तै, सरकारी अभिलेखमा नसमेटिएका केही विस्थापित परिवार झन् अन्योलमा परेका छन्। बल्खु बस्ती विस्थापनपछि समस्यामा परेकी सरिता राईले आफू सरकारको सूचीमै नपरेकाले कुनै सुविधा पाउने–नपाउनेबारे अन्योल रहेको बताइन्।
सरकारले व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गरे पनि प्रभावित परिवारहरू भने वैकल्पिक आवासको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा भविष्यप्रति चिन्तित बनेका छन्।
