काठमाडौं, असार ९ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनअनुसार पार्टीका ५ लाख २३ हजार ४६५ सदस्यमध्ये ३५ हजार २५७ जना (करिब ६.७ प्रतिशत) १८ वर्षमुनिका बालबालिका रहेका छन्।

तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार राजनीतिक दलको सदस्य बन्न १८ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले पनि बालबालिकालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

(क) अठार वर्ष उमेर पुरा भएको,

(ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको,
(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको,
(घ) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको ।

यस्तो कानुनी व्यवस्था विपरीत रास्वपाले बालबालिकालाई समेत सदस्यता दिएको हो ।

बालअधिकारकर्मी गौरी प्रधानका अनुसार राजनीतिक दलले बालबालिकालाई आफ्नो विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमबारे जानकारी दिन सक्छन्, तर उनीहरूलाई दलको सदस्य बनाउनु कानुनी रूपमा उपयुक्त हुँदैन। उनका अनुसार १८ वर्ष नपुग्दासम्म व्यक्तिको बौद्धिक र मानसिक परिपक्वता पूर्ण रूपमा विकास भइसकेको हुँदैन, त्यसैले कानुनले दलीय सदस्यता र सक्रिय राजनीतिक संलग्नतामा रोक लगाएको हो।

यसअघि विभिन्न दलहरूले बालबालिकालाई जुलुस, र्‍याली तथा दलीय गतिविधिमा प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएका थिए। यसपटक भने रास्वपाले सदस्यतामै बालबालिकालाई समावेश गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि कानुनी तथा नैतिक प्रश्न उठेको छ।