काठमाडौं, असार ५ । सर्वोच्च अदालतले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेपछि पनि जग्गा भाडा विवाद समाधान नगरी थप २१ उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन काटिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७९ सालपछि बढेको भाडा मात्र असुल गर्न पाउने फैसला गरे पनि लिमिटेडले २०७५ सालदेखिकै भाडा तिर्न दबाब दिएको उद्योगीहरूको आरोप छ। नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उद्योगहरूलाई अनावश्यक दबाब दिइएको जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमका अनुसार उद्योगहरूले नियमित रूपमा भाडा तथा उपयोगिता शुल्क तिरिरहेका छन्। अदालतको निर्णयअनुसार बाँकी रकमको यकिन गरी असुल गर्नुपर्नेमा बिना स्पष्ट सूचना बिजुली र पानीको लाइन काटिएको उनले बताए।
लिमिटेडले भने सर्वोच्चको फैसलाअनुसार बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको मात्र लाइन काटिएको दाबी गरेको छ। लिमिटेडका अनुसार आज लाइन काटिएका २१ उद्योगमध्ये १२ उद्योगले बक्यौता रकम बुझाइसकेका छन् भने यसअघि लाइन काटिएका थप २१ उद्योगको सेवा पुनः सुचारु गरिएको छ।
हालसम्म ३२ करोड ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता असुल भइसकेको लिमिटेडले जनाएको छ। यद्यपि देशभरका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ६८ उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन अझै काटिएकै अवस्थामा रहेको छ।
जग्गा भाडा विवाद चर्किँदै जाँदा उद्योगीहरूले अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै न्यायोचित समाधान खोज्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
